.jpg)
कठ्मान्डौ - बेलबारी ९मोरङ०, २७ फागुनः सिमसार क्षेत्रको अतिक्रमणले कछुवा उच्च जोखिममा परेका छन् । आहारा तथा उपयुक्त बासस्थानको उपलब्धता कम हुँदा यस्ता प्रजातिको सङ्ख्या घट्न सक्ने अनुसन्धानकर्ताले जनाएका छन् । मोरङको बेलबारीस्थित बेतना सिमसारमा दुई वर्षअघि सङ्कटापन्न सूचीमा रहेको ‘ब्लाक सफ्टसेल’ नामक कछुवा दुई दर्जनभन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेको वैज्ञानिकको टोलीले पत्ता लगाएको थियो । हालसम्म नेपालमा कछुवाका १७ प्रजाति र दुई उपप्रजाति फेला परेका छन् । तीमध्ये १३ वटा कडा हाड र चार प्रजातिको नरम खपटा भएका छन् ।
सिमसारमा रहने कछुवा संरक्षणमा कम महत्व दिँदा कछुवा जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको प्राणी शास्त्रका उपप्राध्यापक रामचन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो । विगतका वर्षहरूमा प्रशस्त मात्रामा सिमसारमा देखिने कछुवा, पछिल्ला वर्षहरूमा देख्न कम हुँदै गएको बेलबारी–११ का राजन पोख्रेल बताउनुभयो ।राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका संरक्षण अधिकृत गोविन्दप्रसाद पोखरेलले मोरङका सिमसारमा गर्नुभएको एक अध्ययनले सिमसारमा कङ्क्रिटको प्रयोगले गर्दा कछुवालगायत प्रजातिलाई नदी किनारमा आउने तथा फुल पार्नेजस्ता काममा असर गर्न सक्ने उल्लेख छ । मोरङमा करिब एक दशकदेखि सिमसार संरक्षणमा लाग्दै आउनुभएका अनुसन्धानकर्ता पोखरेलले हालसम्म एक दर्जनभन्दा बढी कछुवाको उद्धार गरेर विभिन्न सिमसार क्षेत्रमा छाडेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार कछुवाको ‘अण्डा’बाट भाले वा पोथीको सवालमा तापक्रमले निर्धारण गर्छ । औषत तापक्रमभन्दा केही बढी हुँदा पोथी र कम तापक्रम हुँदा भाले निस्कने गर्छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने तापमान वृद्धिका कारण यो प्रजातिको पनि स्वाभाविक रूपमा नै असर गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । यही प्रजातिको प्रजननमा जलवायु परिवर्तनका कारण के–कस्तो असर पार्छ भनेर अध्ययन नभए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण पारस्थितकीय प्रणालीको ह्रास आउने तथा प्रजातिहरूलाई नकरात्मक असर गर्ने पोख्रेलले बताउनुभयो ।
धेरै प्रजातिका कछुवाहरू सिमसारमा आश्रित हुन्छन् । नेपालमा पाइने कछुवामध्ये इलङ्गेटेट टर्टोइस ९लाम्चे कछुवा, ठोटरी० र तीन धर्के कछुवा ९ट्राइक्यारिनेटा०मात्र जमिनमा पाइने पोख्रेलले बताउनुभयो । मानवीय अतिक्रमण, वन फडानी तथा डढेलोका कारण यस्ता प्रजाति सङ्कटमा पर्ने संरक्षण अधिकृत पोख्रेलको भनाइ छ । वन फडानी, आगलागी, सहरीकरण, पानीको स्रोतमा ह्रास, वन क्षेत्रमा विषादी फ्याँक्ने गतिविधि, सिकार गर्ने तथा घरमा पाल्नेजस्ता क्रियाकलापले यो प्रजाति झन् सङ्कटमा पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.