
म्याग्दी, २ चैत – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विपद्बाट हुने क्षति घटाउन, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ तुल्याउन र सरोकार भएका निकायको क्षमता अभिवृद्धिमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको बताएका छन् । प्रदेश सरकारको सहयोगमा नेपाली सेनाको २३ नम्बर बाहिनीले आज म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–२ लाम्पाटा र वडा नं।–५ हाडेभिरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय विपद् प्रतिकार्य नमूना अभ्यास कार्यक्रममा उनले विपद्बाट हुने क्षति घटाउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हो भनेकाछन्।
“भौगोलिक विविधतायुक्त गण्डकीमा बाढीपहिरो, डुबान, आगलागी, हिउँपहिराको जोखिममा रहेका स्थानको पहिचान गरी विपद्को पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा र सरोकार भएका निकायको क्षमता बढाउन प्रदेश सरकारले नेपाली सेनालगायत सङ्गठित सङ्घसंस्थाहरुसँगको सहकार्यमा जोड दिएका छौँ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भनेका छन् । नेपाली सेनाको पश्चिम पृतनाका प्रमुख मधुकरसिंह कार्कीले विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन हुने सुरक्षाकर्मीको क्षमता विकासका साथै समुदायस्तरमा चेतना अभिवृद्धिका लागि नमूना अभ्यास गरिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्बुजा, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकाल, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि,सुरक्षा अधिकारीहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको नमूना अभ्यास प्रदर्शनीको स्थानीयवासीले अभिरुचिपूर्वक अवलोकन गरेका थिए । नेपाली सेनाको टोलीले विपद् प्रतिकार्यका १० वटा अभ्यास प्रस्तुत गरेको थियो । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.