
बागमती, १० वैशाखः बागमती प्रदेशमा लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीले बताएका छन् । घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिदबिक्रीमा आएको गिरावटसँगै लक्ष्यअनुरूप राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको हो ।
घरजग्गा रजिस्ट्रेसन (मालपोत) र सवारी कर प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलनको मुख्य आयस्रोत मानिन्छ । दुवै शीर्षकबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकामा नौ महिनामा रु १६ अर्ब ७४ करोड २० लाख ८६ हजारमात्र सङ्कलन भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्द्रराज सञ्ज्यालका अनुसार आव २०८१/८२ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट रु सात अर्ब ७० करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा नौ महिनामा रु तीन अर्ब ३९ करोड ७१ लाख ७० हजार सङ्कलन भएको छ ।
त्यसैगरी, सवारीसाधन जाँचपास, ‘रुट परमिट’, सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी तथा नवीकरणअन्तर्गत सवारीकरबापत आव २०८१/८२ मा रु सात अर्ब ५० करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य निर्धारण भएकामा नौ महिनामा रु चार अर्ब ९३ करोड ५४ लाख ८९ हजार मात्र सङ्कलन भएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)बापत रु आठ अर्ब ६१ करोड ८५ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा रु पाँच अर्ब ६४ करोड ८१ लाख सङ्कलन भएको छभने अन्तःशुल्क करबापत रु तीन अर्ब ६९ करोड ३६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा रु एक अर्ब ९२ करोड ४१ लाख २१ हजारमात्र असुली भएको छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.