
दार्चुला, २० वैशाखः सदरमुकाम खलङ्गास्थित वीरेन्द्र वनको पारिपट्टिको नेपाली भूमिमा भारतले तटबन्ध निर्माण गरेकामा त्यसको स्थानीय राजनीतिक दल तथा बासिन्दाले विरोध गरेका छन् । विसं २०७० को बाढीपछि भारततर्फ परेको नेपाली भूमिमा भारतले तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ ।
नेपाली भूभागमा भारतीय पक्षबाट एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण भइरहेकाले त्यसलाई अविलम्ब रोक्न कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) जिल्ला कमिटीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महाकाली नगरपालिका–४ र ५ भएर बग्ने महाकाली नदी किनारमा छिमेकी भारतले तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ । नेपाली भूमिमात्र नभई नदीको धार नै परिवर्तन हुनेगरी तटबन्ध निर्माण जारी रहेकाले त्यसलाई रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाइएको जिल्ला कमिटी अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र घर्तीले बताएका थिए ।
कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान यथाशक्य चाँडो गर्न परराष्ट्रको ध्यानाकर्षण गराइएको उहाँले जानकारी दिएका थिए । महाकाली नदीको गल्फैपारि र खुलामञ्चपारिको क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय सीमारेखा मिचेर तटबन्ध निर्माण भइरहेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष घर्तीले त्यसलाई रोक्न माग गरेका थिए ।
भारतले निर्माण गरिरहेको तटबन्धका सम्बन्धमा तत्काल कूटनीतिक पहल थाल्न आफूले पत्राचार गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले राससलाई जानकारी दिएका थिए । उनले आफू निरन्तर भारतीय समकक्षीहरुसँग सम्पर्कमा रहेको बताउँदै निर्माण रोक्न आग्रह गरेको जानकारी दिएका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.