
म्याग्दी, १ जेठः अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१, दोबामा रु पाँच करोड बढी खर्चेर निर्माण भएको पालिकास्तरीय अस्पताल भवन प्रयोगविहीन छ । सङ्घीय सरकारको सबै स्थानीय तहमा आधारभूत तहको अस्पताल सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमअनुसार अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले दोबामा पाँच श्यया क्षमताको अस्पताल भवन निर्माण गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्रयोगविहीन भएको हो ।
आठ वटा वडा रहेको अन्नपूर्णका सबै वडाका बासिन्दालाई पायक नहुनु, जनशक्ति र उपकरणको अभाव तथा भवन रहेको ठाउँसम्म पुग्ने सडकको जीर्ण अवस्थाका कारण भवन प्रयोग र अस्पताल सञ्चालन हुन नसकेको अन्नपूर्ण–१ का वडाध्यक्ष दिलीप गर्बुजाले बताएका थिए । “सरकारी मापदण्डअनुसार अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अन्य वडामा नपाएपछि दोबामा अस्पताल बनाउने निर्णय भएको हो”, उनले भने, “भवन प्रयोगमा ल्याउन सबैभन्दा पहिले बेनी–जोमसोम सडकको भिरकाटेदेखि दोबासम्मको सडक स्तरोन्नतिका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग पहल गरेका छौँ ।”
भवनमा आकस्मिक सेवा कक्ष, अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग सेवा, प्रयोगशाला, औषधी भण्डार, उपचारका लागि छुट्टाछुट्टै कक्ष र स्वास्थ्यकर्मी निवाससहित ३५ वटा कोठा रहेको छ । भवन निर्माणका लागि रु पाँच करोड १२ लाख ६० हजारमा सम्झौता भएको थियो । अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण, फर्निचर र भवन घेराबार गर्न धेरै रकम गर्नुपर्ने भएको छ । दोबाका बासिन्दाले अस्पताल निर्माण गर्न १२ रोपनी सात आना दुई दाम जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.