काठमाडौं, ९ वैशाख – पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्न रु एक खर्ब बराबरको अधिकृत पुँजी र रु २५ अर्बको चुक्तापुँजी रहने गरी वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गर्न संसद्मा विधेयक दर्ता भएको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी उच्च प्रतिफलयुक्त दिगो पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रको विकास गर्न अर्थ मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ गत शुक्रबार संसद्मा दर्ता गरेको हो ।
पूर्वाधार परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण र लगानीका लागि आवश्यक आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत खोज्न कानुनी व्यवस्थाका लागि यो विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ । स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलगायतका वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी बिषयहरूलाई समेट्ने गरी वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको विधेयकमा उल्लेख छ ।
“समग्र आर्थिक विकासका लागि स्रोतको प्रबन्ध गर्न ऋणपत्र, स्वपुँजी कोष र अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्नका लागि आवश्यक भएको हुँदा यो विधेयकलाई सरकारी विधेयकका रुपमा सङ्घीय संसद्मा पेस गरिएको हो”, विधेयक ल्याउनुको उद्देश्य र कारण खुलाउँदै अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ ।
नेपालमा लगानीको आवश्यकता र सम्भावना सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययनले आगामी दशकमा रु एक सय खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । तर नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा हाल वार्षिक रु दुई खर्बदेखि तीन खर्ब मात्र लगानी भइरहेको अवस्था छ । यही लगानीको आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धताका बीच रहेको कमी परिपूर्ति गर्न लगानीका नवीन स्रोत र उपायहरुको आवश्यकता रहेका कारण वैकल्पिक वित्तका स्रोत खोज्न यो विधेयक ल्याइएको हो ।
“वैकल्पिक विकास वित्तका स्रोतहरूको माध्यमबाट रोजगारी प्रवर्द्धन, दिगो आर्थिक विकास र पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न वर्तमान वित्तीय स्रोतको अभाव पूर्ति गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरूमा स्रोत जुटाउन कानुन आवश्यक छ”, विधेयकमा भनिएको छ ।
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी कोष एक स्वायत्त संस्थाका रुपमा स्थापना हुनेछ । कोषमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । “चुक्तापुँजी रु २५ अर्बको ५१ प्रतिशतले हुने रकम अर्थात् रु १२ अर्ब ७५ करोड सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ”, विधेयकमा भनिएको छ, “यसको प्रभावकारी प्रयोग भई संस्था सबल एवं सक्षम भएपछि सरकारको शेयर अनुपात क्रमशः घटाउँदै जाने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ ।”
विधेयकअनुसार उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने, रोजगारीको थप अवसर सिर्जना गर्ने वा मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सहयोग पु¥याउने आयोजनामा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन हुनेछ । त्यस्तो लगानी जुटाउनका लागि सम्भावित स्रोतबारे पनि विधेयकमा उल्लेख छ । सूचना प्रविधि पार्क, विशेष पर्यटन पूर्वाधार, विशेष खेलकुद पूर्वाधारजस्ता संरचना, शहरी पूर्वाधार, डिजिटल पूर्वाधार, केबुलकार, रज्जु मार्ग, पोडवे जस्ता पूर्वधार निर्माण र सञ्चालनका लागिसमेत यो वैकल्पिक विकास वित्त कोषमार्फत लगानी गर्न सकिने जनाइएको छ । रासस
.jpeg)
.jpg)
‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै
.jpeg)
संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
.jpg)
.jpg)
विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत
राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री
.jpeg)
copy-1748595807.jpg)
-1748152300.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
प्रहरी सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तह भनौँः गृहमन्त्री लेखक
COMMENT
.