विराटनगर । विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको विवरण, अभिलेख तथा प्रतिवेदन पेस गर्न निजी अस्पतालहरुलाई पत्राचार गरेको छ ।
मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक सागर प्रसाईंले सबै निजी अस्पताललाई त्यसका लागि गरिएको बताए । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ पहिलो संशोधन २०७८ मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कूल श्ययाको १० प्रतिशत श्यया छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै, निःशुल्क तथा आंशिक सेवा लिने बिरामीको व्यवस्थित रुपले अभिलेख राख्ने र सोको विवरण मासिक, चौमासिक र वार्षिक रुपमा प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका साथै निःशुल्क तथा आंशिक सेवा लिएका व्यक्तिहरुको विवरण देखिनेगरी टाँस्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।
उल्लेखित व्यवस्थाबमोजिमको कार्य नगरेको र नगराइएको अवस्थामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० को परिच्छेद ११ मा सञ्चालन अनुमति नवीकरण हुन नसक्ने अवस्था र खारेजीसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । “अस्पतालमा गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गरेको विवरण, अभिलेख तथा प्रतिवेदन मासिक, चौमासिक र वार्षिक रुपमा तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेस गरेको प्रमाणित कागजात सात दिनभित्र यस मन्त्रालयमा पेस गर्नु हुन आदेशानुसार अनुरोध छ”, पत्रमा लेखिएको छ ।
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.