
काठमाडौं, १४ चैत्रः लगानी र प्रतिफल सुनिश्चित भएमा भारतीय व्यापारिक घरानाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् ।
भारतस्थित नेपालको राजदूतावास र भारतीय हरित ऊर्जा महासङ्घको संयुक्त आयोजना तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल ९इप्पान०को संस्थागत सहभागितामा नयाँ दिल्लीमा आयोजित ‘नेपाल–भारत इनर्जी समिट’मा सहभागी भारतका व्यावसायिक घरानाले, नेपालमा भारतीय लगानीको नीतिगत सुरक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले लगानी गरेपछि प्रतिफलको सुनिश्चितता, सहज रूपमा लगानी फिर्ता लिन पाउनुपर्नेलगायत जलविद्युत् आयोजनाले सामना गर्नुपरेका समस्या समाधानमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपालमा ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम ९एसजेभीएन०का आयोजना निर्देशक सुशील शर्माले नेपालमा काम गर्न वन, जग्गा प्राप्ति, भन्सार र सडकको समस्या रहेकाले ती समस्या समाधानमा सरकारले सहजीकरण गरिरहेको उल्लेख गरेका थिए।
एसजेभीएनले २१७ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माण गरिरहेको र सरकारको सहयोग रहेकाले ९०० मेगावाटको आयोजना तीन वर्षमै ८४ प्रतिशत सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।
अरुण–३ मा ३४ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गरेर २५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने भएकाले यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने उहाँको दाबी थियो । यो आयोजनाले भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्ने शर्माले बताएका थिए।अडानी ग्रूपका उपाध्यक्ष जयरमन पुनिधानले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न कम्पनीले राम्रा आयोजनाको खोजी गरिरहेको बताएका थिए । विश्वभर २७ हजार ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि अडानी ग्रुपले ‘एमओयू’ गरेको जानकारी दिँदै उहाँले अडानीको प्राथमिकतामा छिमेकी मुलुक र क्षेत्रीय ऊर्जा बजार रहेको उल्लेख गरेका छन्।
भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव आकाश त्रिपाठीले नेपाल र भारतबीच एक हजार मेगावाट विद्युत् आदानप्रदानको संरचना तयार भइसकेको र आठ हजार मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्ने क्षमताका चारवटा प्रसारणलाइन निर्माणाधीन भएकाले नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत निर्यातका लागि समस्या नहुने बताएका थिए । उत्तर भारत हाइड्रोपावर कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक नरेश गोयलले नेपाल सरकारले प्रशासनिक अवरोध हटाएर लगानीको वातावरण बनाइदिएमा भारतीय लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
भारतका लागि नेपाली राजदूत डा शंकर शर्माले नेपाल सरकारले अघि सारेको सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि दूतावासले सम्मेलन आयोजना गरेको बताउनुभयो । उहाँले भारतीय लगानीकर्ताले नेपालमा आयोजनाको स्वामित्व किनेर वा ‘जोइन्ट भेन्चर’मा पनि काम गर्न सक्ने जानकारी दिएका छन्। रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.