
नेपालगञ्ज– बाँकेका सबै स्थानीय तहमा कुपोषणका बालबालिका फेला परेका छन् । गत साउनदेखि अहिलेसम्म दुई वर्षमुनिका कुपोषण भएका एक हजार पाँच सय ८८ बालबालिका फेला परेका हुन् ।
‘पछिल्लो समय कुपोषण भएका बालबालिकाको अवस्था घट्दो देखिन्छ । यद्यपि जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहमा चालु आवको पाँच महिनामा एक हजार पाँच सय ८८ बालबालिका फेला परेका छन्’, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका पोषण फोकल पर्सन अधिकृत देवनारायण उपाध्यायले भने।
उनले कुपोषणको अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई लक्षित गरेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पोषण विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिँदै सबैभन्दा बढी मधेसी र मुश्लिम समुदायका बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिएको बताए।
समाजमा रहेका विभिन्न समुदायमा फरकफरक अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई कुपोषण भएको देखिएको अधिकृत उपाध्यायले उल्लेख गरे। उनका अनुसार सबैभन्दा बढी जानकी गाउँपालिका, नरैनापुर गाउँपालिका र सबैभन्दा कम कोहलपुर नगरपालिकामा कुपोषणका बालबालिका रहेका छन् ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जानकी गाउँपालिकामा तीन ७४, नरैनापुर गाउँपालिकामा तीन सय ५१, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा दुई सय २०, डुडुवा गाउँपालिकमा एक सय सात बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिएको छ ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा एक सय ५०, कोहलपुर नगरपालिकामा ६०, बैजनाथ गाउँपालिकामा दुई सय ३५ र खजुरा गाउँपालिकामा ९१ गरी एक हजार पाँच सय ८८ बालबालिकामा कुपोषण रहेको पोषण फोकल पर्सन उपाध्यायले जानकारी दिए । सबै तहका सरकारबाट जनचेतनामूलक कार्यक्रमसहित पोषण विशेष कार्यक्रममार्फत बालबालिकामा पुगिएको उनले उल्लेख गरे।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख अङ्गतबहादुर शाहीले बालबालिकामा देखिएको कुपोषण घट्दोमा अवस्थामा देखिए पनि सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्दै जसरी घट्नुपर्ने त्यसरी नघटेको बताए। जानकी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दलबहादुर रानाले डुडुवामा पछिल्लो समय कुपोषण भएका बालबालिका घट्दै गएको जानकारी दिँदै ती बालबालिका सङ्क्रमण मुक्त भएका उल्लेख गरे।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.