
काठमाडौं – गृहमन्त्री रमेश लेखकले महिलामाथि हुने जुनसुकै प्रकृतिका हिंसा सह्य नहुने बताएका छन् । आज सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा ३३औँ अन्तर्राष्ट्रिय लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिन अभियानका सन्दर्भमा यहाँ कार्यरत २६ वटा नागरिक संस्थाले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै सरकार महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
वैदेशिक रोजगारीमा महिला सुरक्षाको विषयमा पनि आफू गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले आप्रवासी महिला कामदारलाई शोषण र दुव्र्यवहारबाट जोगाउन सरकारका संयन्त्रहरु क्रियाशील रहेको जानकारी दिए ।
“पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल मिडियामार्फत पनि महिला प्रताडित छन्”, गृहमन्त्री लेखकले भने, “लोकतन्त्रमा आलोचना, विरोध र धारणा राख्न पाइन्छ तर सभ्य र सुसंस्कृत ढङ्गबाट गर्नुपर्छ ।” उनले डिजिटल मिडियामा आइरहेको घृणात्मक अभिव्यक्ति र हिंसा, दुव्र्यवहार नियन्त्रणका लागि पहल भइरहेको बताए ।
संविधानको भावना अनरुप समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न बन्दै गरेको एकीकृत निर्वाचन विधयेक सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा पेस हुने गरी गृहमन्त्रालय अघि बढेको मन्त्री लेखकको भनाइ थियो । जातीय आधारमा हुने विभेद्, अपमान र सबैखाले हिंसा अन्त्यलगायतका १६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन कोपिला नेपाल, विश्वास नेपाल, जागृती महिला महासङ्घ लगायतका २६ वटा संस्थाका प्रतिनिधि आएका थिए ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.