
काठमाडौं, २१ चैत –परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास ९बिम्स्टेक० क्षेत्रीय एकता र सामूहिक सहकार्यको भावनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।बैङ्ककमा आयोजित छैटौँ बिम्स्टेक समिटअन्तर्गत आज २०औँ मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले बिम्स्टेकले बङ्गालको खाडी क्षेत्रका नागरिकको साझा आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले एकता र सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
उनले भनेका छन्, “बिम्स्टेक दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्व एसियाली गतिशील क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने चम्किलो इन्द्रेणी हो र यसका रङले यस क्षेत्रको समृद्ध सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, पारिस्थितिक विविधता बोकेको छ । यस क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक समृद्धिको सम्भावनालाई थप उजागर गर्ने प्रयत्न बिम्स्टेकले गर्नुपर्दछ ।”अन्तरराष्ट्रिय समुदायको एक जिम्मेवार सदस्यका हैसियतले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वमा शान्तिपूर्ण, समतामूलक र समावेशी रुपमा क्षेत्रीयता र बहुपक्षीयतालाई महत्व दिँदै आएको पनि उहाँले स्पष्ट गरेका थिए। मन्त्री डा राणाले भने, “हामी शान्ति, सुरक्षा र दिगो विकासलाई सुदृढ पार्न क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मञ्चहरूमा सक्रिय रूपमा संलग्न छौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सबैभन्दा धेरै शान्ति सेना पठाउने देशका रुपमा पनि हामी गर्व गर्दछौँ ।”
उनले सन् २००४ मा सदस्य भएदेखि नै नेपाल बिम्स्टेकको बडापत्र, सिद्धान्त र उद्देश्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको र क्षेत्रीय समृद्धि, शान्ति र एकताको भूमिकालाई नेपालले आत्मसात गरेको बताएका थिए । मन्त्री डा राणाले जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, वातावरणीय विनाश र प्रदूषणको विनाशकारी प्रभावजस्ता कारणले बङ्गालको खाडी क्षेत्र जोखिममा रहेको सन्दर्भमा पूर्वाधार निर्माण, पूर्व चेतावनी प्रणालीमार्फत विपद् रोकथाम तथा स्थानीय समुदायलाई वातावरण संरक्षणमा संलग्न गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो भनेका थिए।उनले प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण तथा प्रतिरोधमा क्षेत्रीय प्रयासहरूलाई प्रभावकारी बनाउन विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी बिम्स्टेक केन्द्र स्थापना गर्ने भारतको प्रस्तावको स्वागत गर्दै केन्द्रले यी सबै चुनौतीको सामना गर्न ‘एआई’को प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
मन्त्री डा राणाले बङ्गालको खाडी क्षेत्र र त्यसभन्दा बाहिर समेतको क्षेत्रीय शान्ति, एकता र वातावरणीय दिगोपनको प्रवद्र्धनमा बिम्स्टेकको भूमिका सदैव अग्रणी रहने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् । उनले बिम्स्टेकलाई बलियो साझेदारी मञ्चका रुपमा रूपान्तरण गरी समयानुकूल सशक्त क्षेत्रीय सङ्गठन बनाउन विभिन्न सुझावहरु प्रस्तुत गरेका थिए । यसका लगि सबैभन्दा पहिला क्षेत्रीय एकतासहितको सहकार्यको भावना र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी ‘बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एरिया’को सञ्चालन, ‘इपिजी रिपोर्ट’को कार्यान्वयन, ‘ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिभिटी’का लागि ‘मास्टर प्लान’ र आयोजनाहरुको पहिचान तथा क्षेत्रीय केन्द्रहरुको पूर्ण परिचालन गर्न बिम्स्टेक आवश्यक रहेको उहाँको सुझाव थियो । मन्त्री डा राणाले उपलब्ध स्रोतको उपयोग, व्यापार तथा पारवहनमा सहजीकरण, ऊर्जा सहयोग तथा व्यापार, पर्यटनको विकास, लगानी प्रवद्र्धन, प्रविधि हस्तान्तरण, एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका क्षेत्रमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहकार्य र समन्वय हुन आवश्यक छ भनेका थिए ।
मन्त्री डा राणाले यस क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाबीचको सहकार्यमा जोड दिँदै मातृ–शिशु, मानसिक स्वास्थ्य, सरुवा र नसर्ने प्रकृतिका रोगविरुद्ध जनचेतना जगाउन तथा सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय उपचारको व्यवस्थासहित जलवायुजन्य जटिलताबाट हुने रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए ।
समृद्ध भविष्य निर्माण गर्न महिला सशक्तिकरणका साथै शासन व्यवस्था, विकास र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा महिलाको पूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले सदस्य राष्ट्रहरुबीचको सहकार्य र जनता–जनताबीचको सम्पर्कका माध्यमबाट संस्कृति र पर्यटनको प्रवद्र्धन, गरिबी निवारण, जलवायुजन्य समस्या समाधानका लागि विकास साझेदार र क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थासँगको सहकार्यमा जोड दिएका थिए।
सो बैठकमा बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरुको सहभागिता थियो । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now : संघीय संसद संयुक्त बैठक अधिवेशन,२०८२ जेठ १५ गते बिहीबार दिनको ३ः०० बजे || Today Live


प्रहरी सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तह भनौँः गृहमन्त्री लेखक







COMMENT
.