
काठमाडौं, २३ वैशाखः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का मुख्य सचेतक भगवती न्यौपानेले सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले विकासको संस्कृति बदल्ने सङ्कल्प लिएको बताउछन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिँदै उनले प्रस्तुत नीति कार्यक्रम वितगका भन्दा वैज्ञानिक, यथार्थ धरातलमा टेकेको र सान्दर्भिक रहेकाले विरोध गर्नुपर्ने कारण नरहेको बताउछन् ।
“यथास्थितिबाट जनतालाई समृद्ध र सुखी बनाउन सक्दैनौँ, त्यसैले हामीले अङ्गाल्दै आएको विकासको ढाँचामा कमजोरी भएको विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले आत्मसात् गरेको छ”, नीति तथा कार्यक्रमको स्वागत र समर्थन गर्दै मुख्य सचेतक न्यौपानेले भने, “सङ्घका १८ हजार आयोजनामध्ये कतिपय आयोजना अलपत्र र अनावश्यक छन्, त्यसकारण सोचेजस्तो विकास हुन सकेको छैन, अब विकासको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पहिलोपटक नीति कार्यक्रमले आत्मसात् गरेको छ ।”
यसअघिका नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठाएका विषयलाई सम्बोधन हुनेगरी नीति कार्यक्रम आएको उनको भनाइ छ । “नीति कार्यक्रममा कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय मात्रै समावेश गरिएको छ”, उनले भने । उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र पुनरुत्थानवादको प्रतिवाद गर्ने, संविधानको रक्षा, संशोधन र कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्वलगायत विषय नीति कार्यक्रमका सकारात्मक पक्ष भएको बताउछन् । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.