
सिमकोट (हुम्ला), १३ वैशाखः व्यापार व्यवसायका निम्ति चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बताको ताक्लाकोट जान चाहनेहरुलाई अस्थायी प्रवेश पास उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकाको सीमावर्ती क्षेत्रमा पुगेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वितरण गरेको छ । पुराङ काउन्टीको ताक्लाकोटबाट तिब्बतका विभिन्न स्थानमा आवतजावत गर्न तुम्कोट, याल्वाङ, हिल्सा, यारीलगायत क्षेत्रमा पुगेर ३७४ जनालाई नयाँ अस्थायी प्रवेश पास र पुरानो नवीकरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेयले बताएका थिए ।
हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सात हजार ५४५ जनाले ताक्लाकोट आवतजावत गर्न प्रवेश पास लिएका उनले जानकारी दिएका थिए । हिउँदयामको हिउँले यारी नाकाको ठाडो ढुङ्गा क्षेत्रको सडक नखुलेका कारण दुई घण्टाको ओरालो पैदल हिँडेर हिल्सा पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेयले बताएका थिए । गाडी यारीसम्म मात्रै जाने भएकाले हिल्सा पुग्न ओरालो दुई घण्टा र हिल्साबाट उकालो यारी पुग्न चार घण्टाको पैदलमा भएर नागरिकको सेवा गरेको उनले बताउछन् । सीमावर्ती पास वितरणका क्रममा चीनको ताक्लाकोटबाट नवीकरणका लागि बाटोमा आफूलाई पछ्याउँदै आएका दुई जनालाई वितरण गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेयले बताउछन् । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.