
काठमाडौं, २९ चैत – राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले नेपालले चीनको विकास र समृद्धिबाट लाभ लिनुपर्ने बताएको छ । नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा यहाँ आज आयोजित नेपाल–चीन आर्थिक तथा व्यापार सम्मेलनको अवसरमा उनले चीनले आर्थिक, सामाजिक र प्राविधिक क्षेत्रमा चमत्कारिक प्रगति हासिल गरेको गरेको र नेपालले यसबाट लाभ लिन चाहेको बताएका थिए ।
अध्यक्ष दाहालले नेपालमा संविधानसभाबाट जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले समानुपातिक, समावेशी, धर्मनिरपेक्षतासहितको समाजवादोन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान बनाउन सफल भएको उल्लेख गर्दै अब विकासमा प्रगति गर्न सोहीअनुसारको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताएका थिए ।
केही समयअघि मात्रै सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी कानुन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको उनको भनाइ छ । “विश्वभरिबाट नै नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक ढङ्गबाट टुङ्ग्याउन सफल भएकामा प्रशंसा भइरहेको छ, अब समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्न आर्थिक रूपले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नेबाहेक अरू विकल्प छैन । यसमा चीन सरकारबाट विगतमा झैँ अझै सहयोग र समर्थन हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु”, अध्यक्ष दाहालले भनेका छन् ।
राजनीतिक र औपचारिक रूपमा दुई देशबीच सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपश्चात् नेपालले एक चीनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारतः लागू गर्दै आएको र अहिले पनि एक चीन नीतिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका थिए। दुई देशले पारस्परिक हित, सहकार्य र समृद्धिको मार्गमा अहिलेसम्म धेरै उपलब्धिहरू हासिल गरेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले व्यापार, पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र जनस्तरको सम्बन्धलगायत सबै क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको जिकिर गरेका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.