काठमाडौं, १५ वैशाखः निजी क्षेत्रको संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटमा लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमुखी नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्न नेपाली कांग्रेसलाई सुझाव दिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको उद्योग तथा व्यापार विभागले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा चेम्बरले औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या एवं सुधारको पहलसहित विभिन्न सुझाव दिएको हो । चेम्बर अफ कमर्सका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुझाव हस्तान्तरण गरेका थिए ।
उद्यमी, व्यवसायीको मनोबल खस्किनुको पछाडि विगतका पुराना समस्याको बोझ नै प्रमुख कारण रहेकाले लगानीमैत्री वातावरणका लागि नीतिगत सहजीकरण हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । “निजी क्षेत्रको आर्थिक जोखिम बहन क्षमता अत्यन्तै न्यून भएकाले थप जोखिम लिएर नयाँ उद्यम व्यवसाय गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिन सकिने अवस्था छैन”, सुझावबारे चेम्बरले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकालाई खारेजी गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकामा रहेका जटिल प्रावधानका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम अधिक भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको कार्यवाहक अध्यक्ष मल्होत्राले बताएका थिए । व्यक्तिले घरजग्गा तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्दा आयश्रोतको विद्यमान झण्झटिलो व्यवस्थामा सहजीकरण गरिनुपर्नेमा समेत उहाँले जोडदिएको बताउछन् ।
खस्किँदै गएको घरजग्गा व्यवसायमा सुधार गर्न विदेशी नागरिकलाई पनि अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्नेमा समेत चेम्बरले सुझाव दिएको छ । यसैगरी कृषिमा परिनिर्भरता घटाउन लगानीमैत्री वातावरण, उत्पादनमुखी नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयन गरिनुपर्ने चेम्बरको जोड छ ।
कृषिमा वैदेशिक लगानी आर्कषित गर्न जग्गामा लाग्दै आएको हदबन्दी हटाउने सुझाव पनि दिइएको छ । यस्तै, जग्गामा हदबन्दी लाग्दा यसले लगानी आर्कषित हुन नसकेको, यान्त्रिकरण र आधुनीकिकरणमा समस्या उत्पन्न भएको चेम्बरको बुझाइ छ । बाँझो जमिन सदुपयोग नीति अङ्गिकार गरेर युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण सृजना गर्नसमेत चेम्बरले कांग्रेसलाई सुझाव दिएको छ ।
देशमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा वर्षमा कम्तीमा एकपटक नेपाल प्रवर्द्धन कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने, मुलुकमा थप भएका दुई वटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रभावकारी सञ्चालनमा ल्याई बढी पर्यटक भित्र्याउने नीति अवलम्वन गरिनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । यस्तै, ऊर्जा विद्येयकमा उल्लेखित प्रावधान, अदालतबाट आएका फैसला र वन मन्त्रालयबाट आएका निर्देशिकाले जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा गम्भीर चुनौती खडागरेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । रासस
.jpeg)
.jpg)
‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै
.jpeg)
संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
.jpg)
.jpg)
विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत
राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री
.jpeg)
copy-1748595807.jpg)
-1748152300.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
प्रहरी सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तह भनौँः गृहमन्त्री लेखक
COMMENT
.