म्याग्दी, ८ वैशाख – म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा घरमा प्रसूति (सुत्केरी) हुनेको सङ्ख्या शून्य भएको छ । घरमै बच्चा जन्माउँदा आमा र बच्चाको ज्यान खतरामा पर्नुका साथै सुत्केरीपछि महिलामा विभिन्न समस्याले सताइरहने हुँदा घरमै सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या शून्यमा झारिएको हो ।
जोखिमयुक्त प्रसूतिका कारण हुने सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गरी बच्चा र आमाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन ‘होम डेलिभरी’ शून्य बनाइएको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख सन्तु कार्कीले बताएका थिए । “चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सुुरू भएयता मालिका गाउँपालिकामा सुत्केरी भएका सबै ८० जनाले स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माएका छन्,” उनले भने, “चालु आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिना र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि होम डेलिभरी शून्य बनाउन सचेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिएका छौँ ।”
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मालिका गाउँपालिकाभित्र एक सय ९५ जना सुत्केरी हुँदा १८ जना महिला घरमै सुत्केरी भएका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक सय ३३ जना सुत्केरी हुँदा नौ जनाले घरमै बच्चा जन्माएका थिए । मालिकाको निस्कोट, रूम, देवीस्थान, बिम स्वास्थ्य चौकी र दरवाङ आधारभूत अस्पतालमा सुरक्षित प्रसूति सेवा उपलब्ध छ । निस्कोटमा एक, रूममा २२, देविस्थानमा १६ र दरवाङ आधारभूत अस्पतालबाट ३८ जनाले प्रसूति सेवा लिएका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कार्कीले बताउछन् ।
आठ पटक गर्भ जाँच गर्ने तथा स्वास्थ्यचौकीमै सुत्केरी हुनेलाई प्रोत्साहन गर्ने राज्यको नीति र सचेतनामूलक अभियानका कारण होम डेलिभरी शून्य भएको मालिका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी घर्ती पुनले बताएका थिए । “गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थाका सम्भावित जोखिमको विषयमा धेरै सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्,” उनले भने, “सरकारी र गैरसरकारी संस्थाबाट भएका प्रयास प्रभावकारी बनेको छ ।” रासस
.jpeg)
.jpg)
‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै
.jpeg)
संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
.jpg)
.jpg)
विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत
राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री
.jpeg)
copy-1748595807.jpg)
-1748152300.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
प्रहरी सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तह भनौँः गृहमन्त्री लेखक
COMMENT
.