
काठमाडौं, १८ वैशाखः अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबीच नेपालको आर्थिक विकास, रोजगारी तथा आपसी सहकार्यका विषयमा छलफल भएको छ । आइएफसीका दक्षिण एसिया क्षेत्रका प्रमुख ग्रेगोरी स्मिथ तथा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालबीच महासङ्घ सचिवालयमा भएको भेटवार्ता आपसी सहकार्य र समन्वयका विविध पक्षमा छलफल भएको हो ।
आइएफसीका स्मिथले नेपालको आर्थिक विकासमा वाणिज्य महासङ्घसँग सहकार्य गर्न आइएफसीका तयार रहेको बताएका थिए । उनले नेपालको निजी क्षेत्रलाई सबल बनाउने उद्देश्यले अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमले ज्ञानसम्बन्धी साझेदारी, साना तथा मझौला उद्यमको क्षमता विकास र युवाका लागि अर्थपूर्ण रोजगारीका मार्ग सुनिश्चित गर्न सहकर्य गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
महासङ्घका उपाध्यक्ष ढकालले महासङ्घले विगतमा पनि आइएफसीसँग गरेको सहकार्यमा साना तथा सझौता उद्यमसम्बन्धी काम गरिएको जानकारी गराउँदै नेपालको निजी क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि आइएफसिको सहयोग प्रतिआभार व्यक्त गरे ।“सन् २०२२ मा महासङ्घ र अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमले संयुक्त रूपमा तयार पारेको ‘नेपालको निजी क्षेत्रको अवस्था’सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई विशेष महत्त्वका रूपमा लिएका छौँ । उक्त अध्ययनले नेपालको निजी क्षेत्रका शक्ति, चुनौती र सम्भावनालाई उजागर गर्दै नीति निर्माण र लगानीका लागि मार्गनिर्देशक भूमिका खेलेको छ”, उनले भने ।
महासङ्घको लगानी तथा अन्तरराष्ट्रिय मामिला फोरमका सभापति मनोज पौडेलले निजी क्षेत्रले पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेको बताउँदै आइएफसीसँगको सहकार्यले निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । उनले ज्ञान आदानप्रदान, वित्तीय पहुँचको सहजता, हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, डिजिटल रूपान्तरण र साना तथा मझौला उद्योगको क्षमता विकासलगायत क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमको प्राविधिक तथा संस्थागत सहकार्यको अपेक्षा राखेका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.