तम्घास (गुल्मी), ३ जेठः गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका किसान किबीखेतीमा आकर्षित भएका छन् । वडा नं १ सिरकोटको सिङ्गो गाउँ नै व्यावसायिक किबीखेतीमा लागेको हो ।
मकैलगायत बाली लगाउँदा लागत बढी, उत्पादन र आम्दानी कम भएकाले किसान किबीखेतीमा लागेका हुन् । अहिले किबीको बजार राम्रो भएकाले किसानलाई व्यावसायिक खेतीमा लाग्न प्रेरित गरेको स्थानीय बताउँछन् । सिरकोटका १८ परिवारका नागरिकले अहिले २५० रोपनी क्षेत्रफलमा किबीखेती गरिरहेका छन् । त्यसमा छ हजार ४०० बिरुवा लगाइएको छ ।
स्थानीय लक्ष्मीपति न्यौपानेले आफ्नो बारीमा २०७७ सालमा एक हजार ४०० बिरुवा लगाएका थिए । पहिलो उत्पादनका रुपमा गत वर्ष उनले रु दुई लाख ५० हजारको किबी बिक्री गरेका थिए । यस वर्ष रु सात लाखको बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताएका थिए । “गत वर्ष बिक्रीको सुरुको वर्ष थियो, यस वर्ष ४५ क्विन्टल फल्ने अनुमान छ”, न्यौपानेले भने, “बिक्रीबाट प्राप्त भएको आम्दानीले घरखर्च राम्रै चलेको छ ।”
रोजगारीको सिलसिलामा २०६१ सालमा भारत जानुभएका उहाँ दुई वर्ष बसेर स्वदेश फर्किएका थिए । अहिले स्थानीय देउराली माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापनसमेत गराउने उहाँले किबीका साथै एक हजार ४०० सुन्तलाका बिरुवा लगाएका थिए । सोही गाउँमा गगन तरामुका ९०० तथा चन्द्रकला पाण्डेका ८०० किबीका बिरुवा छन् ।
गत वर्ष सिरकोटबाट मात्रै रु १० लाखको किबी निर्यात भएको छ । स्थानीय बजारमा फुटकर प्रतिकिलो रु ३०० र थोकमा प्रतिकिलो २०० मा बिक्री हुन्छ । औसत प्रतिकिलो २५० मा स्थानीय बजारका साथसाथै बुटबल, भैरहवासम्म पनि किबी बिक्री हुने गरेको उन्नतशील कृषि तथा फलफूल कृषक समूहका अध्यक्षसमेत रहेका पदमपाणि पाण्डेले जानकारी दिएका थिए । किबीका बिरुवा २०७७ सालमा दोलखाबाट प्रतिबिरुवा रु ३०० मा खरिद गरिएको थियो । पछि कालीगण्डकी गाउँपालिकाले पनि बिरुवामा अनुदान दिएको थियो ।
सिरकोटमा यस वर्ष सबै किसानको गरी रु २० लाखको किबी बिक्री हुने अपेक्षा गरिएको छ । किबीले सामान्यतया लगाएको कम्तीमा चार वर्षदेखि अधिकतम ३५ वर्षसम्म फल दिने गर्दछ । त्यसले गर्दा किसानलाई बिरुवा लगाइरहने झन्झट हुँदैन । “यस वर्ष उत्पादन राम्रो छ, हामीले पनि पालिकाका तर्फबाट सक्दो सहयोग गरेका छौँ”, गाउँपालिका उपाध्यक्ष मञ्जुकुमारी दर्लामीले भने, “किसानलाई बिरुवा, मल, बजारलगायत क्षेत्रमा हामी सहयोग गर्छौं ।” उनले सिरकोटलाई किबीको नमुना गाउँको विकास गर्ने लक्ष्य पालिकाले लिएकाले किसानको समस्यामा पालिकासँगै रहने बताएका थिए ।
किबीखेतीमा आकर्षित भएका किसानलाई राज्यकातर्फबाट राम्रो सहयोग मिलेको छ । सिँचाइका लागि जिल्लास्थित जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले दुई वटा पोखरी निर्माण गरेको छ । सिरकोट किबीखेती पोखरी जल पुर्नभरव योजनाबाट चालु आर्थिक वर्षमा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले ७५ घनमिटरका ६५ हजार लिटर पानी अट्ने पोखरी निर्माण गरेको हो । आकाशे पानी र खेर गएको पानी पोखरीमा जम्मा हुनेछ भने खडेरीका बेला पोखरीबाट सिँचाइ हुनेछ ।
रु १० लाखमा निर्माण भएका पोखरीबाट किसानलाई धेरै राहत मिलेको छ । “कृषिजन्य सामग्रीको उत्पादन बढाउने लक्ष्य हो”, कार्यालय प्रमुख भरत सापकोटाले भने, “कार्यालयका तर्फबाट जिल्लाभर कुलो, पोखरी लगायतका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ ।” उहाँले सिरकोटका किसानको लोभलाग्दो मेहनत भएको पनि बताएका थिए । त्यसैगरी कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि दुई वटा पोखरी बनाएको छ भने किबीका लागि आवश्यक पिल्लरमा अनुदान दिएको छ । त्यसैगरी गाउँपालिकाले पनि अहिलेसम्म दुई हजार ५०० बिरुवा अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ । रासस
.jpg)
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
COMMENT
.