
काठमाडौं – मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले विभिन्न अदालतमा हालेका दुई रिट एकैदिन खारेज भएको छ । रिट खारेज भएसँगै प्रसाईं तत्काललाई प्रहरी हिरासतमै रहनेछन् भने बैंकवित्तीय संस्थाले उनीबाट ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने भएका छन् ।
कम्बोडियाको एक दूरसञ्चार कम्पनीमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अर्बौं रुपैयाँ लगानी रहेको बताएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को टोलीले प्रसाईंलाई मंसिर ४ गते भक्तपुरस्थित निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले कम्बोडियाको कम्पनीमा साढे ३२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको भन्दै प्रसाईंले अपुष्ट भिडियोको स्क्रिनसट सार्वजनिक गरेका थिए ।
उनलाई प्रहरीले विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिम अनुसन्धान निम्ति पक्राउ गरी अन्य कसुर पनि लगाउन खोजेको छ ।प्रहरीले साइबर अपराधबाहेक अन्य अनुसन्धानका लागि भन्दै म्याद थप गरेपछि उनका छोरा निराजन प्रसाईंले पुस २ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा आफूलाई गैरकानूनी रूपमा हिरासतमा लिएकाले मुक्त हुन पाउनुपर्ने माग थियो ।तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले प्रसाईंको रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । आदेश सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर, रिट खारेज भएकाले अर्को आदेश नहुञ्जेल र प्रहरीले अदालतबाट लिएको थप म्याद रहुञ्जेल प्रसाईं प्रहरी हिरासतमै रहनेछन् ।
SHARE
RELATED_NEWS

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now : संघीय संसद संयुक्त बैठक अधिवेशन,२०८२ जेठ १५ गते बिहीबार दिनको ३ः०० बजे || Today Live



प्रहरी सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तह भनौँः गृहमन्त्री लेखक






COMMENT
.