
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री धवल शमशेर जबरालाई रिहा गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले उपचारका लागि भन्दै जबरालाई रिहा गर्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । काठमाडौंको तीनकुनेमा २ जनाको ज्यान जाने गरी गत चैत १५ गते भएको राजावादीको प्रदर्शनपछि राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवल शम्शेर जबरासहित पक्राउ परेका थिए ।
आन्दोलनका नाममा अराजक गतिविधि गरेको आरोपमा उनीहरूलाई काठमाडौं प्रहरी परिसरले पक्राउ गरेको थियो । केएमसी अस्पतालबाट घाइते भेटेर फर्कने क्रममा उनीहरूलाई पक्राउ गरेर दुई पटक म्याद लिइएको थियो । पहिले ५ दिन र त्यसपछि थप १५ दिनको म्याद प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट लिएको थियो ।
चैत १५ गते राजावादीलेहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भने पनि आन्दोलन हिसात्मक बनेको थियो । आन्दोलनमा एक पत्रकारसहित दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । यो घटनामा २० जनालाई गोली लागेको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले विभिन्न स्थानमा तोडफोड गर्नुका साथै लुटपाट र आगजनीसमेत गरेका थिए । राजावादीहरू अराजक बनेपछि काठमाडौंका तीनकुने आसपासको क्षेत्रमा चैत १६ गते बिहान ७ बजेसम्म कर्फ्य जारी गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाका सांसद धवलशमशेर जबरसाहितलाई पछिल्लो पटक चैत २६ गते थप १५ दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति अदालतले दिएको थियो । मिश्र र महामन्त्री राणालगायतलाई राज्यविरुद्ध अभियोगमा मुद्दा चलाउने तयारी गरिएको थियो ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.