
काठमाडौं – नेकपा एमालेले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको अझै पनि गल्ती गर्न खोजिरहेको भन्दै उनको सक्रियताप्रति आपत्ति जनाएको छ । सोमबार बसेको सचिवालय बैठकमा पूर्वराजाको गतिविधिबारे छलफल हुनुका साथै उनको सक्रियताप्रति आपत्ति जनाएको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
‘हिजोमात्रै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सन्देश भनेर जुन अभिव्यक्त आएको छ, त्यो अभिव्यक्ति हेर्दा अझैपनि राजतन्त्र फर्काउन सकिन्छ कि, अहिलेका उपलब्धीलाई पछाडि फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने आशा र सक्रियता जीवितै रहेको पायौँ’, उनले भने, ‘त्यो एकदमै गलत कुरा हो । आपराधिक घटनालाई जनतामा आएको जागरण भन्नुभयो, लुटपाट, तोडफोड त्यस्तै जागरण हो भने त्यो आपत्तिजनक हो ।’
बैठकले यसखालका कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न पूर्वराजालाई सचेत गराएको उनको भनाइ छ। गणतन्त्र उल्ट्याउने प्रयासका साथ कसैले त्यस्तो गतिविधि गर्छ भने त्यो अस्वीकार्य हुने उनको भनाइ थियो ।
SHARE
RELATED_NEWS

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.