
भद्रपुर (झापा), २२ वैशाखः यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाले चालु आव २०८१र८२ को नौ महिनामा रु ८२ करोड १६ लाख ४८ हजार चार सय दुई राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले चैत महिनामा मात्रै १५ करोड ७० लाख ८२ हजार एक सय १६ राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।
चालु आवको चैत महिनासम्म सवारी साधनको कर सङ्कलन बापत रु ६९ करोड छ लाख २२ हजार पाँच सय ४२, यातायात क्षेत्रको आम्दानी बापत रु ९६ लाख ६० हजार छ सय ६७, सवारी चालक अनुमतिपत्र सवारी दर्ता किताबसम्बन्धी दस्तुरबापत रु १२ करोड १२ लाख ८९ हजार छ सय ५१ राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालय प्रमुख प्रेमप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिएका थिए ।
चालु आवको नौ महिनामा जिल्लामा नौ हजार नौ सय ५४ नयाँ सवारीसाधन दर्ता भएका कार्यालय प्रमुख सापकोटाले बताउछन् । उनका अनुसार गत आव २०८०र८१ को अन्त्यसम्ममा जिल्लामा दुई लाख छ हजार आठ सय ८४ सवारी साधन दर्ता रहेका थिए ।
कार्यालय प्रमुख सापकोटाका अनुसार चालु आवको नौ महिनामा सबैभन्दा धेरै नयाँ मोटरसाइकल तीन हजार दुई सय ३६ दर्ता भएका छन । यसैगरी ई–रिक्सा दुई हजार पाँच सय ४९, स्कुटर दुई हजार तीन सय ४५, ई–स्कुटर पाँच सय ७९, कार एक सय ८०, ट्र्याक्टर एक सय ७६, जिप एक सय ६८, बस एक सय आठ, ई–कार ९३, ट्रक ५२, ट्रिपर २०, माइक्रो १९, एम्बुलेन्स चार वटा नयाँ दर्ता भएका छन् । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.