
काठमाडौं, १३ वैशाखः जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच यही वैशाख १७ गते पार्टी एकीकरण घोषणा हुने भएको छ । जनमत पार्टीका प्रवक्ता डा शरदसिंह यादवले पार्टी एकीकरणको मिति तय भएको जानकारी दिएका थिए ।
उनका अनुसार पार्टी एकीकरणको विषयमा थप छलफलका लागि पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक यही १६ गते मङ्गलबार बोलाएको छ । बेलुका ६ बजे मध्यबानेश्वरस्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने बैठकमा आ–आफ्नो नागरिकता र मतदाता परिचय पत्र लिएर उपस्थित हुन जनमतले नेताहरुलाई सूचीत समेत गरेको छ ।
बुधबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुने पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममा सबै केन्द्रीय सदस्य, भातृ तथा शुभेच्छुक सङ्गठनका सदस्यहरूसहित उपस्थित हुन जनमतले आमन्त्रण गरेको हो । एकीकरणपछि बन्ने पार्टीको नाम, पार्टीको झण्डा, पार्टीको नेतृत्वमा पनि करिब सहमति बनिसकेको नेताहरुले बताएका छन् । नयाँ पार्टीको नाम नागरिक जनमत पार्टी टुङ्गो लागेको छ ।
एकीकरणपछि बन्ने पार्टीको अध्यक्षमा हालको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत रहने समझदारी बनेको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी नयाँ पार्टीको पनि संरक्षक रहने र सहअध्यक्ष नागरिक उन्मुक्तिका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ रहनुहुनेछ । वि.स २०७७ मा सिके राउतको नेतृत्वमा जनमत पार्टी र विस २०७८ पुस १९ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन भएका थिए । हाल संसदमा जनमतका छ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार सांसद छन् । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.