
काठमाडौं, २५ चैत – वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकले नेपालले पहिलोपटक आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवादको उद्देश्य विश्वव्यापी पहल भएको बताएका थिए ।
इन्टरनेसनल रिलेसन एन्ड ग्लोबल डिप्लोमेसी डाइलग (आइआरजिडिडी) ले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा आज यहाँ आयोजना गरेको प्रि–सगरमाथा संवाद कार्यक्रममा उनले सगरमाथा संवाद कार्बन कम उत्सर्जन गर्ने समुदायका मानिसलाई समेत लक्षित भएको उल्लेख गरेका थिए ।
उनले भने, “नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा अत्यधिक जोखिमपूर्ण मुलुक हो, त्यसलाई लक्षित गरेर रोकथामका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ ।” नेपाल सरकारले पहिलो पटक आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म सगरमाथा संवाद कार्यक्रम गर्न लागेको छ ।
कार्यक्रममा अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का महानिर्देशक डा पेमा ग्याम्त्सोले हिमाल यस क्षेत्रका जनताका लागि मात्र नभई विश्वका लागि प्राकृतिक सम्पदा र जीवनको आधार भएकाले अब प्रकृतिलाई फिर्ता दिने समय भएको बताएका थिए । उनले सगरमाथा संवाद हामीले प्रकृतिलाई के दिन सक्छौँ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिँदै भनेका थिए, “सगरमाथा संवादमा हिमालय क्षेत्रको जलवायुका विषयका बारेमा जोड दिनुपर्छ ।”
पूर्वअर्थ सचिव मधु मरासिनीले सगरमाथा संवाद नेपालका लागि महत्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय छलफल र बहसको थलो हुने उल्लेख गर्दै सङ्घमा छ प्रतिशत बजेट नै जलवायु परिवर्तनका लागि छुट्याइएको जानकारी दिएका थिए । “सोह्रौँ योजनाको अन्त्यसम्म जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा सङ्घको बजेटमा २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ”, उनले भनेका छन्।
जलवायुविद् डा पपुलर जेन्टलले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्दा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालका तर्फबाट संवाद गर्दा स्थायी टोली बताउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । उनले यस क्षेत्रका सबै विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनले मुलुकमा पारेको असरबारे आफ्ना तर्फबाट बोल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यो युवाको ‘एजेन्डा’समेत भएको बताएका थिए ।
आइआरजिडिडीका अध्यक्ष तथा पूर्वराजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले हिमाल र मानवजातिबीच महत्वपूर्ण सम्बन्धको प्रि–सगरमाथा संवाद आयोजना गरिएको बताएका थिए । उनले भने, “विश्वको जलवायु क्षेत्रको केन्द्रमा हिमालय सङ्कट बारेमा बहस हुनुपर्छ ।” साथै उनले सगरमाथा संवादको प्रि–शृङ्खलाको आगामी दिनमा विभिन्न छलफल र बहस चलाउने योजना रहेको बारेमा जानकारी दिएका थिए । संवादका दौरानमा भएको छलफलबाट आएका सुझावलाई सगरमाथा संवाद सचिवालयलाई हस्तान्तरण गरिने उनको भनाइ थियो ।
सगरमाथाको आरोहण गरिसक्नुभएका आरोही दावा टाँसी शेर्पाले बढी जनसङ्ख्याको कारण नभई हिमालय क्षेत्रमा आनन्ददायी जीवनयापन खोज्दा हिउँ पग्लिएको उल्लेख गरेका थिए। उनले भने “हिमाल जोगाउनका लागि सबैको पहल आवश्यक छ, स्थानीय समुदायका व्यक्तिहरुको पहलले मात्र हिमाल जोगाउन सकिँदैन ।”
उद्योग वाणिज्य महासङ्घ नेपालका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालले आइआरजिडिडीले गरेको प्रि–सगरमाथा संवादले नेपाल सरकारले गर्न लागेको सगरमाथा संवादलाई सघाउन मद्दत पुग्ने बताएका थिए ।
ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका टिम लिडर सहायक प्राध्यापक डा विराजसिंह थापाले नेपालको वार्षिक अर्बौं रकम जीवाष्म इन्धनमा खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक नीतिको व्यवस्थापन गरी हाइड्रोजन र नवीकरणीय इन्धनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now : संघीय संसद संयुक्त बैठक अधिवेशन,२०८२ जेठ १५ गते बिहीबार दिनको ३ः०० बजे || Today Live



प्रहरी सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तह भनौँः गृहमन्त्री लेखक






COMMENT
.