
कर्णाली, ३ चैत – कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले जलवायु परिवर्तनका कारण राउटे समुदायले विभिन्न जोखिमसँग सामाना गरिरहेको बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारको समन्वयमा डिपिनेट नेपालद्वारा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘जलवायु परिवर्तनले राउटे समुदायमा परेको असर÷प्रभाव’सम्बन्धी कार्यक्रममा उहाँले लोपोन्मुख राउटे समुदायलाई जलवायु परिवर्तनको असरबाट बचाउन सबै सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। पछिल्लो समयमा राउटेलाई देखाउने काम भए पनि उनीहरूको सीप, कला उपयोग हुन नसकिरहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले भनेका छन्, “राउटे समुदायबाट निर्माण भएका कोशी, मधुसजस्ता सामग्रीको प्रदर्शनी र बजारीकरण गर्न आवश्यक छ, यो समुदायका विभिन्न सम्पदाको संरक्षण गर्दै पुस्तान्तरण गरिनुपर्छ ।”
राउटेलाई चुरोट, सुर्ती तथा मादक पदार्थ सेवनजस्ता कुलतमा लाग्न नदिन सबैले गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राख्दै मन्त्री भण्डारीले उनीहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनका अनुसार उक्त समुदायको भाषा र उनीहरूले प्रयोग गर्ने लिपिहरूलाई अभिलेख गर्न आवश्यक रहेकाले प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा योजनाबद्ध कार्य अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.