
काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘निकासी पैठारी ९नियमन० विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले राख्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।उक्त विधेयकमाथि आज सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुँदै उद्योगमन्त्री भण्डारीले नेपाली वस्तुलाई ‘ब्राण्डिङ’ गर्न र विश्वबजारसम्म पु¥याउनका लागि नयाँ कानूनी व्यवस्था आवश्यक पर्ने भएकाले यो विधेयक संसदमा ल्याइएको बताएका छन् । संसदमा आएका सुझावलाई सम्बोधन गर्दै थप व्यवस्थित, परिस्कृत र समृद्ध बनाएर लगिने उद्योगमन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।
वैदेशिक व्यापारमा आएका नयाँ अवधारणासँगै निकासी पैठारी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी बनाई निकासी पैठारी हुने वस्तु वा सेवाको नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित यो विधेयक ल्याइएको हो । यो कानून बनिसकेपछि निकासी पैठारी कार्यमा एकरुपता कायम हुने, विभिन्न निकायहरुको अधिकार स्पष्ट हुने, प्रक्रियाहरु थप व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाउन सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यहि फागुन २३ गते शुक्रबार दिनको १ बजे बस्नेछ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.