.jpg)
काठमाडौं, ११ वैशाखः सङ्घीय सरकारले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म गर्ने सगरमाथा संवादको पूर्वतयारीका रूपमा आयोजना गरिएको हिमाली संवाद १३ बुदेँ घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । यही वैशाख ९ र १० गते जुम्लाको खलङ्गामा सम्पन्न हिमाली संवादमा कर्णालीका बालबालिका र सीमान्तकृत समूहहरूको आवाज प्रस्फूटन गराउने विषयमा विभिन्न सुझाव दिइएको हो ।
सगरमाथा संवादको सचिवालयसँगको समन्वयमा सेभ द चिल्ड्रेन, युथ एलाइन्स फर इन्भायरोन्मेन्ट (वाइएई), कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (क्रिडाक)लगायत विकास साझेदारसँगको सहयोग र सहकार्यमा संवाद सम्पन्न भएको सचिवालयले जनाएको छ ।
सीमान्तीकरणबाट प्रभावित बालबालिका, युवा र हिमाली समुदायका अनुभव आदानप्रदान, बाल–संवेदनशील जलवायु समाधानका लागि वकालतलगायत विषय उजागर गरिएको वाइएईका अध्यक्ष सनोत अधिकारीले जानकारी दिएका थिए । घोषणापत्र तीन तहका सरकार, सगरमाथा संवाद सचिवालय र विश्व समुदायलाई हस्तान्तरण गर्दै ध्यानाकर्षण गरिने उनले बताएका थिए ।
संवादमा कर्णाली प्रदेशका हिमाली समुदायका बालबालिका, आदिवासी र सीमान्तकृत समुदाय, महिला र किशोरी, हिमाली क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक समाज, विभिन्न सङ्गठन, विकास साझेदार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय, सरकारीतर्फका प्रतिनिधि, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र नीति निर्माता, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधि गरी एक सय ५० जनाको सहभागिता थियो ।
घोषणापत्रमा हिमाली क्षेत्रका बालबालिका, युवा र समुदायमा जलवायु सङ्कटले पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न सगरमाथा संवादमा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ छलफल गरी समाधानका उपायको खोजी गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै सगरमाथा संवादमा बालबालिकाहरूका आफ्ना भोगाइ, अनुभव र आवाज उठाउन विशेष सत्रको व्यवस्था गर्न आग्रहसहित सुझाव आएको वाइएईका कार्यक्रम संयोजक अञ्जु पोखरेलले जानकारी दिएका थिए ।
उनका अनुसार जलवायुसम्बन्धी शिक्षा र सचेतनालाई सबै समुदायमा सञ्चालन गर्न, जलवायु सङ्कटको समाधानका लागि सिमान्तकृत र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायका जीवन्त भोगाइलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न घोषणापत्रमा आग्रह गरिएको छ ।
हिमाल बचाउन नेपालको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले छिमेकी मुलुकदेखि समग्र विश्वसमुदायको सहकार्य र अन्तरराष्ट्रिय तहमा साझेदारी बढाउनका लागि पहल गर्न आग्रह गरिएको क्रिडाकका कार्यकारी निर्देशक गोविन्दबहादुर शाहीले जानकारी दिएका थिए ।
समुदायले भोगेका हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सगरमाथा संवादमा यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै हानिनोक्सानी कोषमा समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको उनले उल्लेख गरेका थिए ।
हिमाली संवादले जलवायु परिवर्तनले तल्लोे तटीय क्षेत्रमा गम्भीर असर परेकाले उक्त क्षेत्रका समुदाय र बासिन्दामा पर्न गएको नकारात्मक असर सम्बोधन गर्नुपर्ने, पर्वतीय र सामुद्रिक अर्थतन्त्रलाई जोड्नुपर्ने, कर्णालीलगायत हिमाली क्षेत्रमा हुने परम्परागत रैथाने बालीको संरक्षण गर्न प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउनुपर्ने, हिमाली क्षेत्रमा सञ्चालित जलवायु परिवर्तनको असरलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत बस्ती विकास र अनुकूलनका असल अभ्यास प्रवर्द्धनका लागि सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिइएको छ । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.