
काठमाडौं, ९ असार – प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरू भएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रतिपक्ष दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले विरोध जारी राखेका छन् । यी दुवै दलहरूले आजको बैठक बहिष्कार गरेका छन् । आजको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपालीले भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करीबारे छानबिनको माग गर्दा संसद्मा प्रतिपक्ष दलहरूको आवाज दबाउने काम भइरहेको आरोप लगाएका थिए । रास्वपाले आज पनि उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति वा न्यायिक आयोग गठनको माग दोहोर्याएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा उठेको प्रश्नको विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ र स्पष्टीकरण दिने कार्यसूची रहेको छ । विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत वन तथा वातावरण, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, रक्षा, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ । त्यस्तै, युवा तथा खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, उद्योग, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपानी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र, श्रम, गृह र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित माननीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिनेछन् । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.