
काठमाडौं – अब सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्र हत्या गर्ने,घृणा फैलाउने र हिंसा भड्काउने गतिविधि गर्नेलाई एक करोड सम्म जरिवाना हुने भएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जालबाट हिंसा, घृणा फैलाउने र सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय सुरक्षा तथा मुलुकको अखण्डतामा प्रश्न उठाउनेलाई कडा कारबाहीको प्रावधानसहितको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका हो।
मंगलबार संघीय संसद्मा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक तथा प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँदै सभ्य समाजको निर्माण गर्ने विधेयकमा भनिएको छ ।
देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा र मुलुकको अखण्डताका विरुद्ध हुनेखालका पोस्टलाई अपराध करार गर्दै कडा कारबाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा यस्ता अपराध सामाजिक सञ्जालमार्फत गर्नेलाई २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म सजाय हुने कानुनको मस्यौदा छ ।
सरकारले तयार पारेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म कम्पनीहरुले दर्ताबिना सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।सामाजिक सञ्जालमार्फत् कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने, होच्याउने, ट्रोल बनाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गरी प्रसार गरेमा वा सेयर गरेमा पाँच लाखसम्म जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
आफ्नो पहिचान लुकाएर सामाजिक सञ्जालमा नक्कली नाम राख्न नपाइने र त्यस्तो कार्य गरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई जरिवाना गर्नुअघि सफाइको मौका दिइने पनि उल्लेख गरेको छ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.