काठमाडौं, २३ चैत – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले चीनसँगको व्यापारमा नेपालको ठूलो व्यापार घाटा रहेकाले घटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घको २५औँ वार्षिक साधारणसभा तथा रजत जयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यसलाई कम गर्न नेपाली उत्पादनको निर्यात बढाउनु अत्यावश्यक रहेको र जडीबुटी, हस्तकला, कृषि उत्पादन, तयारी पोसाक जस्ता क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताएका थिए ।
“नेपाली उत्पादनहरूको प्रवद्र्धनमा सङ्घले अग्रणी भूमिका खेल्न सक्छ, नेपाली वस्तु तथा सेवाको विविधीकरण, गुणस्तर सुधार र ‘ब्रान्डिङ’मा जोड दिनुपर्छ, चिनियाँ बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढाउन सरकारका तर्फबाट विभिन्न व्यापार मेला तथा प्रदर्शनीमा सहभागितालाई प्रोत्साहन गरिँदैछ, चीनसँगको व्यापारमा नेपाली व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्न विदेशी विनिमय नीतिमा केही लचकता ल्याइएको छ, चिनियाँ भाषा, व्यापारिक संस्कृति र प्रक्रियाबारे जानकारी दिन विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्”, उनले भनेका छन्।
मन्त्री भण्डारीले नेपाल सरकारले नेपाल–चीन व्यापारलाई सहज बनाउन तातोपानी र रसुवागढी नाकाको स्तरोन्नति तथा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको, चीनसँगको व्यापारलाई सहज बनाउन ‘नेपाल–चीन व्यापार सहजीकरण समिति’ गठन गरेको, सीमापार व्यापारलाई सहज बनाउन विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरेको, रसुवागढी–केरुङ नाकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको कार्य अघि बढाएको, ‘एक स्टेसन, एक उत्पादन’ कार्यक्रममार्फत स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेको र नेपाली उत्पादनहरूको गुणस्तर सुधारका लागि प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको जानकारी दिएका थिए ।
यस्तै उनले कोरला, हिल्सा, किमाथाङ्का, ओलाङचुङगोला जस्ता नाकाको विकासका लागि पनि सरकारले कार्ययोजना तयार पारेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, “सरकार सधैँ निजी क्षेत्रको साथमा छ र हामी मिलेर नेपालको व्यापार क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सक्छौँ भन्ने विश्वास राख्दछु, चीनसँगको व्यापारलाई सन्तुलित, दिगो र पारस्परिक लाभदायक बनाउन सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य छ ।”
मन्त्री भण्डारीले सङ्घले स्थापनाकालदेखि वर्तमानसम्मको यात्रा तय गरेर यहाँसम्म आइपुग्दा नेपाल–चीन द्विपक्षीय व्यापार अभिवृद्धि, जनसमुदायबीचको सम्बन्ध सुदृढीकरण तथा औद्योगिक सम्बन्ध प्रवद्र्धनमा अतुलनीय योगदान प्रदान गर्दै आएको बताएका थिए।
सरकारी निकायसँगको समन्वयमा वाणिज्य कूटनीतिलाई बढावा दिन सङ्घले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो । चीनका विभिन्न प्रान्त र सहरमा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढाउन व्यापारिक ‘मिसन’, प्रदर्शनी र सांस्कृतिक आदानप्रदानका कार्यक्रम आयोजना गर्न सकिने उनले बताएका थिए।
उनले सरकारलाई व्यापारसम्बन्धी नीति निर्माणमा व्यावहारिक सुझाव दिन सङ्घले निरन्तर रूपमा अध्ययन, अनुसन्धान र छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। मन्त्री भण्डारीले भनेका थिए, “चिनियाँ व्यापारिक सङ्घसंस्थासँग समन्वय र सहकार्य बढाउनुपर्छ, चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्न पनि सङ्घले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।” रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.