
म्याग्दी,। म्याग्दीमा पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा करिब नौ सय घरपरिवारमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् सुविधा विस्तार भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण म्याग्दी वितरण केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा आठ सय ७४ उपभोक्ता थपिएका जनाएको छ । केन्द्रका प्रमुख सत्यनारायण गामीले एक वर्षयता मालिका गाउँपालिका–३ पात्ले, लुप्सीपार, घ्याङलेपानी, वडा नं ४ को चिउरीबोट, धवलागिरि गाउँपालिकाको बुल र मलम्पारमा विद्युतीकरण भएको जानकारी दिएका थिए।
उनका अनुसार धवलागिरि गाउँपालिका–२ लुलाङ, लमसुङ, खोरिया, मरेनी, वडा नं ५ को मल्कवाङ, मालिका गाउँपालिका–४ को महभिर, ५ को पन्थोक र जुग्जामा विद्युतीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पोल गाड्ने, तार तान्ने र ट्रान्सफर्मर जडान भइसकेका ठाउँका उपभोक्ताले मिटर जडान गरेपछि विद्युतीकरणले पूर्णता पाउने उनले बताएका थिए । गत वर्ष अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ मा रहेको पर्यटकीयस्थल पुनहिलमा विद्युतीकरण र घोडेपानीको वितरण लाइनको सुधार भएको थियो । एक सय ३२ केभी क्षमताको मिलनचोक–रातोढुङ्गा प्रसारण लाइन र रातोढुङ्गा सबस्टेशनबाट मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकामा गत वर्षदेखि विद्युत् आपूर्ति गराउन थालिएको छ ।
उज्यालोका लागि सोलार, मट्टितेलको टुकी, दियालो र सिट्ठामा निर्भर स्थानीयवासीमा बिजुली बलेपछि खुसीयाली छाएको धवलागिरि गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष राजाराम सुवेदीले बताउछन् । घरायसी काम, विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न सहज हुनुका साथै उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवसर सृजना भएको छ । यस वर्ष थपिएका सहित म्याग्दी वितरण केन्द्रअन्तर्गत २३ हजार ८६९ विद्युत्का ग्राहक पुगेका केन्द्रका सूचना अधिकारी प्रकाश झाले बताएका थिए । आव २०८०/८१ मा एक हजार ४३८, २०७९/८० मा एक हजार २३८, २०७८/७९ मा सात सय ७० घरमा नयाँ लाइन जडान भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ ।
पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको मल्लाज, वारीबेनी क्षेत्रमा पनि म्याग्दी वितरण केन्द्रअन्तर्गतको मिलनचोक सबस्टेशनमार्फत विद्युत् वितरण हुँदै आएको छ । म्याग्दीका १४ स्थानका दुई हजार १८३ घरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् सुविधा विस्तारका लागि प्राधिकरणले आव २०८०/८१ देखि रु २२ करोड बजेटको योजना सञ्चालन गरेको छ । गत आवमा म्याग्दी वितरण केन्द्रमार्फत एक करोड ७३ लाख ९५ हजार ७९७ दशमलव ७१ युनिट विद्युत् खपत हुँदा रु २० करोड ३३ लाख ६३ हजार ३८१ महसुल सङ्कलन भएको छ । समयमा महसुल नबुझाउने एक सय ४५ जना ग्राहकको लाइन काटेर रु १३ लाख ४५ हजार ४०७ बक्यौता असुल गरिएको छ ।
साठी दिनसम्म महसुल नतिर्नेको लाइन काट्ने र छ महिनासम्म महसुल नबुझाउनेलाई कालोसूचीमा राखिने प्राधिकरणले जनाएको छ । कालोसूचीमा परेका एक जनाबाट रु ७७ हजार महसुल उठाएको र थप ११ जनाबाट रु दुई लाख ७८ हजार ९०४ उठाउन बाँकी रहेको वितरण केन्द्रका लेखा प्रमुख श्याम रानाले बताउछन् । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

विपिनको सुरक्षित र शीघ्र रिहाइ सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले निरन्तर संवाद गरिरहेको छ : प्रधानमन्त्री

उत्तर कोरियासँग ‘सैन्य विश्वास’ निर्माण गर्ने दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको प्रतिज्ञा

उच्चस्तरीय विषगत राउण्ड टेबललाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः आर्थिक सहयोगसहित क्षेत्रीय साझेदारीमा जोड

मातृभाषामा पत्रकारिताले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ : सभामुख घिमिरे

विश्व भेटेरिनरी एसोसिएसनको महासभामा नेपाल सहभागी, पशु चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न आग्रह

क्यान्सरको प्रकार थाहा पाइने‘रोश बेन्चमार्क अल्ट्रा इम्युनोहिस्टोक्यामेस्ट्री’ उपकरण सञ्चालनमा

प्रधानमन्त्रीसँग प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तरक्रिया : स्वदेश फर्किएर विकास र समृद्धिमा सघाउन आग्रह

लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पूर्वसांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ : सभामुख घिमिरे

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :आज २२ साउन २०८२, बिहिवारसाउन शुक्ल त्रयोदशीपञ्चाङ्ग: विषकुम्भ तैतल पूर्वाषाढा
.jpg)
शिक्षक महासंघको आन्दोलन आजदेखि सुरु, दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र

चीनको समेत विरोध गर्दै एमालेले भन्यो : लिपुलेक सम्झौता साम्राज्यवादको अर्को कदम







COMMENT
.