
काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ । सोही क्रममा मन्त्रालयले आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका साथै सम्बद्ध विभाग र निकायसँग परामर्श गरेको छ ।उक्त अवसरमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुशासित र यथार्थपरक हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यथार्थपरक बजेट ल्याउँदा आर्थिक वर्षको बीचमा रकमान्तर तथा संशोधनको आवश्यकता नपर्ने र कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उनले बताएका छन् ।
मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणमा विगतका अनुभवबाट सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए। त्यस्तै, सङ्घीय संरचनालाई ध्यानमा राखी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्ने गरी बजेट निर्माण गरिने उनको भनाइ थियो । बजेट बनाउँदा सबै मन्त्रालय तथा अन्य निकायको सहकार्य आवश्यक पर्ने र बजेटप्रति सबै पक्षको अपनत्व हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गरेका छन् ।विपद्पछिको पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनयोग्य, प्रभावकारी र नतिजामुखी बजेट निर्माण गर्ने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउका छन् । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच समन्वय मिलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरिनेसमेत उहाँले स्पष्ट पारेका छन्।
कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने तथा न्यून प्राथमिकताका आयोजनालाई स्थगन गर्दै व्यवहारिक योजना मात्र समावेश गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिउका छन् । साना योजना कटौती गर्दै क्रमागत योजनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । साथै, पूर्वतयारी पूरा भएका र अत्यावश्यक आयोजनालाई मात्र समेट्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।बजेट प्रस्ताव गर्दा सिलिङलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रालयलाई योजनाबद्धरूपमा कार्य गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि रू १९ खर्ब ६५ करोडको सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउन सकिने गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.