
काठमाडौै, १८ चैत – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले संसदमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने क्रममा भएको विरोध संसदीय मर्यादाविपरीत भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजका बैठकमा उनले यस विषयमा प्रतिपक्षी सांसदलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका थिए।
“हाम्रो संसदीय प्रणालीमा संसद् सञ्चालनको आफ्नै परम्परा, मर्यादा र विधिहरु छन्, उक्त विधि बमोजिम देशको प्रधानमन्त्री बोल्दै गर्दा बीचमा उभिने र प्रश्न गर्ने कुरा तथा प्रधानमन्त्री बोलिसकेपछि सवालजवाफ गर्ने कुरा संसदको कुनै नियमावलीले व्यक्त गर्दैन, त्यसैले आज जे भएको छ, त्यो गलत भएको छ”, उनले भनेका छन् । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनपछि सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले आपत्ति जनाउँदै प्रश्न उठाएका थिए। उक्त विषय संसदीय मर्यादाविपरीत भएको महामन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।
उनले गत शुक्रबार तीनकुनेमा प्रदर्शनका क्रममा भएको घटनाको निन्दा गर्दै उक्त घटनाका सम्बन्धमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलले दुःख व्यक्त गर्दा पूर्वराजाले कुनै चासो नदेखाएको बताएका थिए । महामन्त्री शर्माले भनेका थिए, “सशस्त्र आन्दोलन देशमा हुँदै गर्दा स्वभाविक रुपमा हिंसाका घटना हुन्छन्, नेपाली कांग्रेसले इतिहासको कुनै कालखण्डमा हिंसात्मक सङ्घर्षको नेतृत्व गरेको थियो । उक्त विषयमा विपी कोइरालाले अदालतमा बयान दिने क्रममा म प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी नभए पछि जिम्मेवारी लिन्छु भनेका थिए, अहिले तीनकुनेको घटनामा पूर्वराजाले दुःख समेत व्यक्त गरेनन् ।”
महामन्त्री शर्माले राजाले पटक–पटक संविधान र लोकतन्त्रमाथि धावा बोलेपछि नेपाली जनताले गणतन्त्रको विगुल फुकेको बताएका थिए। “नागरिकमा कैयौँ असन्तुष्टि होलान्, तर त्यसको विकल्प समाधान हो राजा होइन”, उनले भनेका छन्। उनले गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने होइन यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्ने हो भनेका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.