
बैङ्कक, २२ चैत – बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को छैटौँ शिखर सम्मेलन बैङ्कक सोचपत्रपत्र, २०३० जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
यस क्षेत्रको व्यापार विस्तार, सम्पर्क सञ्जाल र मानवीय सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर सम्मेलनले समृद्धि, लचिलोपन र खुलापनको नाराअन्तर्गत बिम्स्टेक बैङ्कक भिजनसहित छबुँदे प्रस्ताव पारित गरेको हो । पारित प्रस्तावबारे जानकारी दिन आयोजक राष्ट्र थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री पेथोङ्थान शिनावात्राले यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरेको हो।
प्रस्तावमा बिम्स्टेकलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यमुखी संयन्त्र गठन, यसको भविष्य निर्धारणका लागि प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इपिजी) गठन, म्यारिटाइम ट्रान्सपोर्ट सम्झौता, भूकम्पबाट प्रभावित म्यान्मार र थाइल्याण्डलाई सहयोग गर्ने विषयसहितको संयुक्त वक्तव्य, पर्यटन र संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिँदै जनता–जनताको सम्पर्क विस्तारका विषयहरू रहेका छन् ।
थाई प्रधानमन्त्री शिनावात्राले शिखर सम्मेलनको सम्मुखमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो औपचारिक थाइल्याण्डको भ्रमण गरेर दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको बताएका थिए। नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको औपचारिक भ्रमणको एक दिनपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट पनि औपचारिक थाइल्याण्ड भ्रमण भएको थियो ।
शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित सदस्य मुलुकका सरकार प्रमुखले सम्बोधन गरेको थियो । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.