
काठमाडौं, १२ असारः सरकारले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि छुट्टै विभाग स्थापना गर्ने भएको छ । लागुऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसारविरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा दिइएको जानकारी अनुसार आगामीवर्षमा सो विभाग स्थापना गरिने छ । सो कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि आगामी वर्षमा छुट्टै विभाग स्थापना गर्न लागेको बताएका थिए । उनले लागुऔषध नियन्त्रण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउछन् ।
“हामी लागुऔषध नियन्त्रण गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत लागुऔषध नियन्त्रण विभाग स्थापना गरिनेछ ।” गृहमन्त्री लेखकले भने“ गृह मन्त्रालयले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम, रोकथाम र सजायलगायतका कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।”लागु औषध सेवन दुव्र्यसनकै कारण सडक दुर्घटना, आत्महत्या, साइबरक्राइम लगायतका घटना हुने गरेको बताएका थिए ।“ मुख्य विषय भनेको यसको रोकथामन हो । जनचेतना महत्वपूर्र्ण विषय हो । लागु औषधको दुरुपयोगले समाजलाई समाजलाई भयावह ढङ्गले प्रभावित गरेको छ ।” लेखकले भने“लागुऔषध नियन्त्रणका लागि समाज, घर, टोल र विद्यालयसम्म पुगेर सचेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक छ ।”
लागुऔषध नियन्त्रणको अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै मन्त्री लेखकले सरकारको प्रयासले मात्रै नियन्त्रण कठिन रहेको बताएका थिए ।“एक लाख ३४ हजार जना लागुऔषध सेवनककर्ता रहेको तथ्याङक छ । समाज नराम्रोसित प्रभावित हुदैछ ।” उनले भने,“मुलुकभरका कारगाराका कैदीबन्दीमध्ये दोस्रो ठुलो सङ्ख्यामा लागुऔषध दुव्र्यसन, ओसारपसार, भण्डार गर्नेको सङ्ख्या छ । यसबाट पनि यसको अवस्था प्रष्ट हुन्छ”दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र विभिन्न सरोकारवाल निकाय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको सहभागिता रहेको थियो । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now : संघीय संसद संयुक्त बैठक अधिवेशन,२०८२ जेठ १५ गते बिहीबार दिनको ३ः०० बजे || Today Live

प्रहरी सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तह भनौँः गृहमन्त्री लेखक








COMMENT
.