काठमाडौं, १४ जेठ – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सबै नागरिकको आवासको हक प्रत्याभूत गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउछन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री अधिकारीले भूमिका दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने, गुठी पीडितका समस्या समाधान गर्ने र भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई आवासको सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले विभिन्न ढङ्गले काम गरिरहेको बताएका थिए । आगामी २०८३ असार मसान्तसम्ममा भूमिका दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गरिसक्ने गरी काम भइरहेको उनले उल्लेख गरेका थिए । तर हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा विभिन्न छद्मभेसी नाममा दर्ता भएको देखिएको र जग्गाधनी नआइकन दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य हुन नसकेको अधिकारीको भनाइ छ ।
भूमि ऐन संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको पनि मन्त्री अधिकारीले बताउछन् । त्यस्तै, भूमिहीन, दलित, सुकुमबासीहरुलाई आवासको हक प्रत्याभूतिका लागि अहिले भूमि समस्या समाधान आयोगले सबै जिल्लामा काम गरिरहेको र केही कानुनी समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । “कतिपय कानुनी अड्चन देखिएको छ । विसं २०२१ सालमा नापी सुरू हुनुभन्दा अघि नै बस्ती बसेका तर जग्गा आफ्नो नाममा आउन नसकेका ठाउँहरू प्रसस्त छन् । त्यस्तै, राजमार्ग किनारामा बसेका बस्तीलाई अन्यत्र सार्न सक्ने अवस्था छैन । त्यहाँ जग्गा दिन कानुनले व्यवधान छ । यसलाई फुकाउनुपर्ने छ”, मन्त्री अधिकारीले भने । सबै नागरिकलाई आवासको हक हुने भनेर संविधानले प्रत्याभूत गरेको र कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रयासरत रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, पुरानो बिर्तावालाले भोगचलन गरेको जग्गा सम्बन्धित किसाने पाउने गरी बिर्तासम्बन्धी नियमावली बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको पनि उनले उल्लेख गरेका थिए । स्वर्गद्वारी गुठीलगायत विभिन्न गुठी पीडित किसानका समस्या समाधान गर्ने र मोहीको हक सुनिश्चितता गर्नेगरी गुठी विधेयक ल्याउनका लागि मस्यौदा बनाएर कानुन मन्त्रालय पठाइएको पनि मन्त्री अधिकारीले संसद्मा बताएका थिए । रासस
.jpg)
विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत
राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री
.jpeg)
copy-1748595807.jpg)
-1748152300.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
COMMENT
.