
लुम्बिनी, १५ जेठः लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १८औँ गणतन्त्र दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाएको छ । सांस्कृतिक झाँकीसहित प्रभातफेरीपछि मुख्य समारोह आयोजना गर्दै प्रदेश सरकारले यो गौरवपूर्ण दिवस मनाएको हो । त्यस अवसरमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा जोड दिँदै समावेशी, समानुपातिक, न्यायपूर्ण र उत्तरदायी शासनको अभ्यासलाई सुदृढ गर्न गणतन्त्र दिवसले प्रेरणा दिने बताउछन्।
उनले गणतन्त्रले अधिकारसँगै कर्तव्य बोध गराएको उल्लेख गर्दै सेवा प्रवाह, सुशासन र समृद्धिका निम्ति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । साथै उनले लुम्बिनी सरकार कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा उद्यमशीलता तथा स्वरोजगारलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाबद्ध क्रियाशील रहेको बताएका थिए । सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले गणतन्त्र जनताको शासन प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै त्यसको संस्थागत सुदृढीकरण तथा विकासमा जोड दिएका थिए । उनले राजनीतिक सङ्घीयता प्राप्त भए पनि प्रशासनिक तथा वित्तीय सङ्घीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले गणतन्त्रको मूल उपलब्धि सङ्घीयता भएको उल्लेख गर्दै यसको लक्ष्य देश विकास भएको बताउछन् । उनले प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सङ्घीय सरकार तत्पर हुनुपर्ने बताउछन् । विपक्षी दलका नेता जोखबहादुर महराले गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै जनताका आधारभूत आवश्यकता पू्रा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै अधिकार खोज्दै आफ्नो कर्तव्य पनि हरेक नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्छ भने । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.