काठमाडौं– पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत रकम ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत कास्कीको ६५ लाख धरौटी लिने आदेशविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उच्च अदालत पुगेका छन् । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा करिब २८ करोडको बिगो मागदाबी हुँदा न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले ६५ लाख धरौटीमा तारेखमा छाडेका रवि अब उच्च अदालत पुगेका हुन् ।
कास्की जिल्ला अदालतले पुस २५ गते थुनछेकसम्बन्धी सुनुवाइको आदेशमा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेकोमा चित्त नबुझेको भन्दै रवि उच्च पुगेका हुन् । उनले न्यायाधीश राईको उक्त आदेश बेरीतको भएकाले बदर गरी दफा ६९ बमोजिम साधारण तारिखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरि पाउन मागसहित उच्च अदालत पोखरामा दफा ६३ बमोजिम निवेदन दर्ता गराएका हुन् । अहिले उनको निवेदन दर्ता प्रक्रियामा छ ।
यस मुद्दामा सरकारी पक्ष यसअघि नै उच्च अदालत पुगिसकेको छ । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्लाको आदेशविरुद्ध लगेको मुद्दामा न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको एकल इजलासले गत माघ ८ गते १५ दिनभित्र कैफियत प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेसँग ६५ लाख, उनका साझेदार पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसँग ८८ लाख, सहयोगी रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, गितेन्द्रबाबु राईकी सहयोगी लीला पछाईसँग ३७ लाख धरौटीमा मागेको थियो ।
सूर्यदर्शन सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष एवम् एमालेकी पूर्वसांसद मीना गुरुङसँग ५ लाख, संस्थापक उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरुङसँग १ लाख र कोषाध्यक्ष आरती गुरुङसँग ५ लाख धरौटी माग भएको थियो । उनीहरू सबै जना धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्।तर उक्त आदेशमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी वकिल कार्यालयले उच्चमा निवेदन दिएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले सबै सातैजना प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर पुर्पक्ष हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.