
नेपालगञ्ज,। नेपालगञ्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले बैंकका संस्थापक अध्यक्षसहित तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ । राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी भुवन बस्नेतलाई रु दुई लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले जनाएको छ । “उनले धरौटी बुझाउन नसकेकाले तत्काल थुनामा पठाइएको छ तर धरौटी बुझाएमा उनलाई छाडिने छ”, उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टले भने ।
उनका अनुसार बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, बैंकका वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो । सो आदेशमा फरार रहेका १०० भन्दा बढी प्रतिवादीको हकमा म्याद तामेली पठाउने उल्लेख छ । बैंक सञ्चालक समितिका दुई पूर्वअध्यक्ष र एक कर्मचारीलाई अहिल्यै छाड्दा मुद्दा प्रभावित पार्न सक्ने आँकलन गरी अदालतले तीन जनालाई थुनामा राख्ने आदेश सुनाएको बताइएको छ ।
अदालतका न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारू र पुनमसिंह चन्दको इजलासले बैंकका पूर्वअध्यक्षसहित चार जना प्रतिवादीविरूद्धको रकम घोटाला प्रकरणको सुनुवाइ सकेर बुधबार सो आदेश सुनाएको थियो । बैंकको रु तीन अर्ब २० करोड हिनामिना प्रकरणमा कुल १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । तीमध्ये १०३ जना अझै फरार छन् । विभिन्न समयमा पक्राउ परेका दुई जना सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्षसहित चार जना प्रतिवादीमध्ये साउन १४ गते सिआइबीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमिततामा दोषी करार गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको थियो ।
सिआइबीले बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायसहित १०९ जनाबाट रु तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार १५७ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सिआइबीको सोही अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्जमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतका सूचना अधिकारी विष्टका अनुसार चार जना प्रतिवादीमध्ये बैंकका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका राजेन्द्रवीर रायसँग रु दुई अर्ब ६३ करोड ३२ लाख १६ हजार ५९७ रूपैयाँ बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएको थियो ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका कर्णाली विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्रसँग रु ८२ करोड ४६ लाख २९ हजार बिगो र जरिवाना मागदाबी गरिएको थियो । बैंकका तत्कालीन वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाशसिंह ठकुरीसँग रु २४ करोड ६३ लाख ९९ हजार बिगो र जरिवाना मागदाबी गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतसँग रु १० करोड ८९ लाख २५० बिगो र जरिवाना मागदाबी गरिएको थियो । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

विपिनको सुरक्षित र शीघ्र रिहाइ सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले निरन्तर संवाद गरिरहेको छ : प्रधानमन्त्री

उत्तर कोरियासँग ‘सैन्य विश्वास’ निर्माण गर्ने दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको प्रतिज्ञा

उच्चस्तरीय विषगत राउण्ड टेबललाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः आर्थिक सहयोगसहित क्षेत्रीय साझेदारीमा जोड

मातृभाषामा पत्रकारिताले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ : सभामुख घिमिरे

विश्व भेटेरिनरी एसोसिएसनको महासभामा नेपाल सहभागी, पशु चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न आग्रह

क्यान्सरको प्रकार थाहा पाइने‘रोश बेन्चमार्क अल्ट्रा इम्युनोहिस्टोक्यामेस्ट्री’ उपकरण सञ्चालनमा

प्रधानमन्त्रीसँग प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तरक्रिया : स्वदेश फर्किएर विकास र समृद्धिमा सघाउन आग्रह

लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पूर्वसांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ : सभामुख घिमिरे

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :आज २२ साउन २०८२, बिहिवारसाउन शुक्ल त्रयोदशीपञ्चाङ्ग: विषकुम्भ तैतल पूर्वाषाढा
.jpg)
शिक्षक महासंघको आन्दोलन आजदेखि सुरु, दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र

चीनको समेत विरोध गर्दै एमालेले भन्यो : लिपुलेक सम्झौता साम्राज्यवादको अर्को कदम







COMMENT
.