
काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अब बुधबारसम्मलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा रहने भएका छन् । लामिछानेको तर्फबाट थुनछेक बहस सकिए पनि जाहेरीवालाको तर्फवाट सुरू भएको बहस नसकिएपछि लामिछानेलाई न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीले हिरासतमै राख्ने गरी प्रहरीको जिम्मा लगाएका हुन् ।
सोमबार थुनछेक बहसका क्रममा रविले आफूलाई हिरासतमा नभई घर पठाइदिन आग्रह गरेका थिए । उनले आफू घर जान चाहेको बताए पनि आदेश नआउन्जेललाई हिरासतमै रहने गरी इजलासबाट आदेश भएको हो ।काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अधिकारीको एकल इजलासमा यो मुद्दामा बहस भइरहेको छ । आइतबार पनि अदालतमा पेस गर्ने गरी न्यायाधीशबाट प्रहरीको जिम्मा लगाउने आदेश भएको थियो । त्यसपछि रविलाई काठमाडौं प्रहरी परिसरको भीआईपी हिरासतमा लगिएको थियो।
सोमबार पनि उनी कार्यालय खुल्नेबित्तिकै अदालतल पुगेका थिए । तर, थुनछेक बहस नसकिएपछि उनलाई हिरासतमै बस्ने आदेश भएको हो ।अदालतले कास्की जिल्ला अदालतले झैँ धरौटी मागेमा रवि छुटने छन् । यदि पुर्पक्षका लागि अदालतले थुनामा पठाएमा रविको संकट बढ्ने छ ।पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गत कात्तिक २ गते पक्राउ परेका लामिछाने ८४ दिनपछि गत बिहीबार साँझ ६५ लाख धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।
पोखराबाट छुटेपछि उनी आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हाजिर भए । कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा भएको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा लामिछाने प्रतिवादी बनाइएकोले काठमाडौंमा पनि बयान चलेको हो ।जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले गत पुस २१ गते लामिछानेसहित ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गर्न सुझाव दिएको थियो।
SHARE
RELATED_NEWS

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.