
कास्की – कास्की जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेसँग ६५ लाख धरौटी माग गरेको छ। न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको हो। तर अदालतबाटै पक्राउ गरि काठमाडौं ल्याउने तयारी छ । न्यायाधीश राईको इजलासमा यही पुस १६ गतेदेखि उक्त मुद्दाका सात जना प्रतिवादीको थुनछेक बहस भएको थियो ।
यस मुद्दामा जाहेरवाला र प्रतिवादीका तर्फबाट साता लामो बहस भएको थियो ।लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो । लामिछाने कात्तिक २ गते काठमाडौंमा पक्राउ परेर त्यसको भोलिपल्टदेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा थिए ।न्यायाधीश राईले लामिछानेसहितका प्रतिवादीलाई रिहा गर्ने आदेश दिएसँगै रास्वपालाई राहत भएको छ ।यस प्रकरणमा १९ जनाविरुद्ध संगठित अपराध अभियोग लगाइएको थियो।
अधिकांशलाई सहकारी ठगी मुद्दा परेको थियो ।अदालतले आदेश दिने भएपछि रास्वपाका दर्जन आसपास नेताहरू पोखरा पुगेका थिए । कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल, प्रवक्ता मनिष झा, संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ, सांसद हरि ढकाल र शिव नेपालीसहित कास्की अदालतअगाडि पुगेका थिए । लामिछाने पत्नी निकिता पौडेल अदालतको प्रतीक्षालयमा थिइन् । अदालत आसपासका क्षेत्रमा रास्वपा र रवि समर्थकको ठूलो भीड थियो ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.