काठमाडौं, १२ वैशाखः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्टाग्रामलगायतका प्लेटफर्ममो माउ कम्पनी ‘मेटा’लाई सात दिनभित्र सूचीकृत नभए बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आज राष्ट्रिय सूचना आयोगले यहाँ आयोजना गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी विभागस्तरीय अन्तरक्रियामा मन्त्री गुरुङले मेटालाई तीन पटकसम्म सूचीकृत हुन पत्राचार गर्दा समेत वेवास्ता गरेको उल्लेख गर्दै हप्ता दिनभित्र सूचीकृत नभए बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो । जुन देशमा व्यवसाय ग¥यो त्यही देशको कानुन पालना गर्दिन भन्नु मेटाको अपमानजनक प्रवृत्ति भएको उनको भनाइ थियो ।
“नेपालमा बसेर व्यवसाय गर्ने अनि त्यही देशको नियमअनुसार दर्ता प्रक्रिया मान्नुपर्दैन रु”, उनले भने, “एक हप्ताभित्र दर्ता भए हुन्छ, नभए बन्द गर्छौं ।” मन्त्रालयका सचिव स्तरबाट मेटाका अधिकारीबीच छलफल गरेर सम्पर्क केन्द्र तोक्न ताकेता भइरहेकोसमेत उनले जानकारी दिएका थिए । यसअघि टिकटक, भाइबरलगायत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकृत भइसकेका छन् । यसका साथै अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन मन्त्री गुरुङले अनुरोध गरेका थिए। सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित गर्न, समाजप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सूचीकरण अनिवार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले संसद्मा पास हुने क्रममा रहेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको अनिवार्यता र महत्वबारे प्रष्ट पारेका थिए । स्वतन्त्रताका नाममा मुलुकको समाजिक सद्भाव विथोल्ने, अपराधजन्य गतिविधिलाई बढावा दिने, व्यक्तिगत जीवनमा दख्खल दिने, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनतामा प्रहार गर्नेजस्ता क्रियाकलापको नियमन गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल विधेयक आउन जरुरी रहेको उनले बताउछन्।
साथै सूचनाको हक नागरिकको मौलिकहकसँगै सुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण आधार रहेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले यसको संरक्षण गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका थिए। सूचनाको मागकर्ताले आफ्नो पहिचान र प्रयोजन खुलाएर मात्रै सूचना दिने परिपाठी बसाल्न मन्त्री गुरुङले सुझाव दिएको थियो । सूचनाको गलत प्रयोग गर्नेहरु पनि भएकाले सचेत भई सही सूचना प्रवाह गर्न कर्मचारीसमक्ष उनले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । “नागरिक र समुदाय सुसूचित हुने खालका सूचना दिनुहोस्, साथै, विचौलियादेखि सावधान पनि रहनुपर्छ”, मन्त्री गुरुङले भने ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त डा सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचनाको हक लोकतन्त्र, पारदर्शीता र सुशासनका खम्बा भएकाले सूचना दिने र लिने दुवै उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताउछन् । उनले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना दिँदैमा दण्डनीय भइन्छ भन्ने भावबाट मुक्त हुन कर्मचारी र विभागीय प्रमुखलाई आग्रह गरेका थिए ।आयोजका आयुक्त गगन विष्टले सार्वजनिक निकायले सूचना दिन सक्षम छैनौँ भन्ने छुट कानुनविपरीत रहेको बताउनुभयो । आयोगका आयुक्त दुर्गा भण्डारी पौडेलले सूचना माग्दा सम्बन्धित अधिकारीले निजी सम्पत्ति दिएजस्तो कठोर भाव नराखी सरल र सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका थिए । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.