
काठमाडौं, १५ जेठ – सरकारले खेलकुद क्षेत्रका लागि अहिलेसम्मकै बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा खेलकुद मन्त्रालयका लागि रु ६ अर्ब आठ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु तीन अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसपटक रु दुई अर्ब ५६ करोड वृद्धि गरिएको हो ।
सरकारले कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गरिने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि रु ५४ करोड विनियोजन गरेको छ । काठमाडौंको मुलपानी क्रिकेट रङ्गशाला, मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला र रुपन्देहीको सिद्धार्थ रङ्गशाला निर्माणका लागि रु ४२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यस्तै कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको स्तरोन्नतिका लागि सरकारले रु ४० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । झापाको दमकमा सवै प्रकारका खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकिने आधुनिकस्तरको अन्तरराष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
चितवनस्थित गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको सिर्जित सम्पति खरिद गर्न सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता नेपाली खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिने र उनीहरुका सन्ततिका लागि शैक्षिक छात्रवृद्धि प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ । खेल विधाको विविधीकरण र खेल पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्न सरकारले सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र जुम्लामा हाई अल्टिच्यूड स्पोट्र्स स्टेडियम बनाउने बजेट मार्फत घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सी सञ्चलान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ भने खेलकुदमा महिला सहभागितालाई बढाउन प्रशिक्षण तथा अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । त्यस्तै उत्कृष्ट महिला खेलाडीलाई विशेष पुरस्कारको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.