काठमाडौं, १० चैत – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले प्रविधिको प्रयोगबाट पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताएका थिए।
‘सबैका लागि समयमै पूर्वसूचना’ नाराका साथ जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले विश्व मौसम दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले विपद्को जोखिम घटाउन पूर्वसूचना प्रणाली अपरिहार्य भएकाले प्रविधिको प्रयोग गरेर पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सरकार लागेको बताएका छन् । मौसमसम्बन्धी देशको पूर्वानूमान प्रणालीलाई सबल बनाउन ‘राडार तथा सेटेलाइट’ प्रविधिको प्रयोगलाई सरकारले विस्तार गरिरहेको बताउँदै उनले मोबाइल फोनका माध्यमबाट सम्भावित जोखिम घटाउन ग्रामीण भेगसम्म पूर्वसूचना सेवा विस्तार गरिएको जानकारी दिएका छन्।
मन्त्री खड्काले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नेतृत्वमा च्छोरोल्पा र इम्जा हिमतालको जलस्तर घटाउने काम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताउँदै यस्ता कार्यले हिमतालजन्य बाढी जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको उल्लेख गरेका थिए ।मुलुकका जलविद्युत् परियोजना, सिँचाइ योजना र दैनिक उपभोगका लागि उपलब्ध पानीको स्रोतको मुख्य आधार हिमनदी भएकाले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै हिमनदीहरूको संरक्षण, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र जोखिम घटाउनु सरकारको पहिलो प्रमुख प्राथमिकता भएको बताएका छन् ।जल तथा मौसम विज्ञान सेवा सञ्चालनका लागि नीतिगत व्यवस्था नभएकामा मन्त्रालयको नेतृत्वमा जल तथा मौसम विज्ञान नीति, २०८१ त लागू गरिएको मन्त्री खड्काले बताएका थिए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सेवालाई विस्तार मन्त्रालयको प्राथमिकता हो भनेका थिए । आयोगका सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले जल तथा मौसम सेवा, जलवायु अनुकूलन र हिमनदी संरक्षणको क्षेत्रमा सरकारले विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको बताएका थिए । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.