
चितवन, १६ वैशाखः चितवन र मकवानपुरका ५० युवालाई मागमा आधारित जीविकोपार्जन कार्यक्रममा सहभागी गराइएको छ । गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा गरी कृषि विकास कार्यालय चितवनले दुई जिल्लाका विपन्न एवं अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत जाति, एकल महिला, दलित एवं पिछडिएका जातजाति, उक्त बाहुल्य सङ्ख्यकबाट गठित कृषि समूह, कृषि सहकारी तथा फार्ममा सहभागी युवालाई यस कार्यक्रममा सहभागी गराइएको हो ।
कार्यालयका कृषिविज्ञ निर्मल पौडेलका अनुसार यस कार्यक्रममा विशेषगरी चेपाङ समुदायलाई लक्षित गरी सहभागिता गराइएको छ । गत आवमा ३० र चालु आवमा २० जना युवालाई यस कार्यक्रममा सहभागी गराइएको हो । उनीहरूलाई व्यावसायिक मौरीपालनतर्फ केन्द्रित गराइएको उनले जानकारी दिएका थिए । उनले भने, “चितवनको राप्ती नगरपालिकाका र मकवानपुरको राकसिराङ गाउँपालिकाका युवालाई यस कार्यक्रममा समेटेका छौँ ।” राप्ती नगरपालिकाको कोर वाङ्गसेलिङ्ग र परेवाकोटका युवा समेटिएको उनले जानकारी दिएका थिए । चिउरीखेती हुने भएकाले त्यस क्षेत्रका युवालाई मह उत्पादनमा सहयोग गरिएको हो ।
कार्यालयका प्रमुख झलकनाथ कँडेलका अनुसार प्रतिव्यक्ति रु एक लाख नबढाई ८५ प्रतिशत अनुदानमा युवालाई जीविकोपार्जनमा सहयोग गरिएको छ । चालु आवमा ४४ युवाको आवेदन परेकामा तीमध्ये छनोट गरेर कार्यविधिमा परेका युवालाई यस कार्यक्रममा जोडिएको छ । यस कार्यक्रमका लागि अन्य तह र कार्यक्रमबाट दोहोरो सुविधा नलिएका समूहलाई यस कार्यक्रममा सहभागी गराइएको कँडेलले बताउछन् । कार्यक्रममा सहभागीले उन्नत कृषि प्रविधि अनुशरण गर्न अग्रसर गराउने, तीन वर्षसम्म व्यवसायलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । यस कार्यक्रमले युवालाई व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षण गर्ने उनको भनाइ छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.