नवलपुर (नवलपरासी), ५ वैशाख – नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्तापूर्व)को गैँडाकोट नगरपालिकाभित्रका दुई वटा आधारभूत विद्यालय गाभिएका (मर्ज) छन् । गैँडाकोट-३ मा रहेको मङ्गलादेवी आधारभूत विद्यालय र गैँडाकोट-५ मा रहेको सरस्वती आधारभूत विद्यालयलाई नजिकै रहेका विद्यालयसँग गाभिएको हो । गैँडाकोट नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद अधिकारीका अनुसार वडा नं ३ को मङ्गलादेवीमा नौ जना मात्रै विद्यार्थी हुँदा सोही वडाको कृष्णगण्डकी माध्यमिक विद्यालयसँग गाभिएको हो । त्यस्तै गैँडाकोट–५ को सरस्वती आधारभूत विद्यालयबाट अर्को विद्यालय दुई सय मिटरको दूरीमा भएपछि जनक नमूना माध्यमिक विद्यालयसँग गाभिएका उनले जानकारी दिएका थिए ।
भौगोलिक हिसाबले नजिकै भएका तथा विद्यार्थी सङ्ख्या थोरै भएका सामुदायिक विद्यालयलाई एकआपसमा गाभेर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य रहेको अधिकारीले बताएका छन् । “नगर क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नका लागि एउटा कार्यदल गठन गरिएको थियो”, उनले भने, “सोही कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा थप विद्यालय पनि मर्ज हुने तयारीमा छन् ।” नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार नगर शिक्षा अधिकारी डा बालकृष्ण चापागाईंको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय ‘विद्यालय शिक्षा संरचना व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गरिएको थियो । यस कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि र नियम बनाएर काम भइरहेको अधिकारीले जानकारी दिएका थिए ।
कार्यदलले विद्यालय समायोजन, दरबन्दी समायोजन, कक्षा स्तरोन्नति तथा कक्षा घटुवा, आवासीय विद्यालय सञ्चालनलगायत विषयमा सुझाव पेस गरेको कार्यदल संयोजक एवं नगर शिक्षा अधिकारी चापागाईंले जानकारी दिएका थिए । “भौगोलिक रूपमा विकट भएका वडा नम्बर ३ र १८ मा विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन तथा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन र कक्षा घटुवा गर्नेगरी प्रतिवेदन दिएका छौँ”, उनले भने, “यी दुई पहाडी वडामा रहेका विद्यालय मर्ज गरेर जाँदा विद्यार्थीलाई पढ्न कठिन हुने भएकाले विद्यार्थीको सुविधाका लागि कक्षा घटुवा तथा आवासीय विद्यालय निर्माण गर्ने प्रतिवेदन दिएका हौँ ।”
वडाका अन्य स्थानमा भने सरकारले जारी गरेको नियमअनुसार विद्यालय समायोजन गर्ने तयारी गरिएको चापागाईंले बताएका थिए । उनका अनुसार १८ वटा वडा रहेको गैँडाकोट नगरपालिकामा ३५ सामुदायिक विद्यालय छन् । नगरभित्र सञ्चालित विद्यालयमध्ये १४ वटा सामुदायिक विद्यालयमा एक सयभन्दा कम विद्यार्थी रहेका उल्लेख गर्दै नगर शिक्षा अधिकारी चापागाईंले त्यसमध्ये ५० भन्दा कम विद्यार्थी हुने विद्यालय आठ वटा रहेका जानकारी दिएका छन् । एक सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयमा सात सय ८६ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ती विद्यालयमा ६२ जना शिक्षक कार्यरत रहेका जनाउँदै विद्यार्थी भर्ना अभियान जारी गएर विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको चापागाईंले बताएका छन् ।
शिक्षा नियमावलीले विद्यार्थी शिक्षक अनुपात हिमालमा ४० विद्यार्थी बराबर एक, पहाडमा ४५ विद्यार्थी बराबर एक र तराई एवं उपत्यकामा ५० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । अहिले सरकारले वैशाख २ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न भने पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ केन्द्रित प्रदर्शनमा हुँदा विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु हुन सकेको छैन । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.