
झापा – जिल्लामा यसवर्ष नौ सय ३७ दशमलव ६७ मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका अनुसार सात सय २६ दशमलव ८८ हेक्टर क्षेत्रफलमा उक्त परिणाममा कोदो उत्पादन भएको हो । यस वर्ष प्रति हेक्टर एक दशमलव २९ मेट्रिक टनका दरले कोदो उत्पादन भएको ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी चेतराज भण्डारीले बताए । उनका अनुसार अधिंकाश स्थानीय तहले कोदो उत्पादनका लागि अनुदान दिएका छन् ।
भद्रपुर नगरपालिकाले परम्परागत बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत यसवर्ष कोदो खेतीका लागि दुई सय ५१ कठ्ठा क्षेत्रफलमा प्रति कठ्ठा रु एक हजारका दरले प्रोत्साहनस्वरुप किसानलाई अनुदान दिएको नगरपालिकाको कृषि शाखाका अधिकृत सुमन विमलीले बताए । कोदो जस्ता बालीले हाम्रो परम्परा, संस्कार र पहिचान संरक्षण हुनाका साथै किसानको आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने भद्रपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख गणेश पोखरेलले बताए ।
रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमले कृषिमा विविधता ल्याउने मात्र नभइ स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्न योगदान पु¥याउने उनको भनाइ छ । नगरपालिकाले आगामी वर्षमा कोदो खेतीको क्षेत्रफल विस्तार गर्दै प्रविधि हस्तान्तरण र उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.