
काठमाडौं, १३ चैत – प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक अवरुद्ध गरेका छन् ।
सभामुख देवराज घिमिरेले सभाको आजको बैठक सुरु गर्ने बित्तिकै प्रतिपक्षी दलका सांसदले उठेर विरोध जनाएका छन् । सभामुख घिमिरेले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बोल्ने समय दिएका छन्। सांसद बस्नेतले परिवर्तित परिस्थितिप्रति सरकार बेखबर भएर स्वार्थ समूह एवं विचौलियाको हितमा लागि परेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई हटाएको बताएका थिए।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताउँदै यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताएका थिए। सांसद बस्नेतले आफ्नो भनाइ सक्ने बित्तिकै प्रतिपक्षी सांसदहरुले पुनः उठेर विरोध जनाएका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले विरोधका बीच सदन ३० मिनेटका लागि स्थगन गर्नुभएको छ ।संसद्को कार्यसूचीअनुसार आजको बैठकमा ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने कार्यक्रम छ ।
त्यसैगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको “नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची छ । ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची रहेको छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.