काठमाडौं – भारतले जम्मु–कश्मीरमा सर्वसाधारणमाथि भएको जघन्य आक्रमणपछि पाकिस्तानमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै बुधबार विभिन्न कडा कूटनीतिक कदमहरू सार्वजनिक गरेको छ। भारतले पाकिस्तानले सिमा–पार आतङ्कवादलाई समर्थन गरिरहेको आरोप लगाउँदै यो प्रतिक्रिया दिएको हो।
विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले पत्रकार सम्मेलनमा बताएअनुसार भारतले सन् १९६० मा गरिएको इन्डस जल सम्झौता तत्काल स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो, “जबसम्म पाकिस्तानले सिमापार आतङ्कवादप्रति समर्थन परित्याग गर्दैन, तबसम्म यो सम्झौता स्थगित रहनेछ।”
इन्डस जल सम्झौताले भारत र पाकिस्तानलाई तीनतीन वटा हिमाली नदीहरूको अधिकार प्रदान गर्दै जल उपयोग तथा सिँचाइका लागि व्यवस्था मिलाएको थियो। सम्झौता कार्यान्वयन गर्न इन्डस आयोग पनि स्थापना गरिएको थियो, जसले उत्पन्न हुने समस्याहरू समाधान गर्ने जिम्मेवारी लिएको थियो।
साथै, भारतले पाकिस्तानसँगको मुख्य स्थल सीमा अटारी–वाघा नाका तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यद्यपि, वैध यात्रा कागजात भएका व्यक्तिहरूलाई मे १ अगाडि फर्किन छुट दिइएको छ। यो सीमा नाका प्रतीकात्मक रूपमा निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ, जहाँ हरेक साँझ भारत–पाकिस्तानका सैनिकहरूबीच हुने परेडले दुई देशबीचको प्रतिस्पर्धालाई दर्शाउने गर्छ।
भारतले थप रूपमा नयाँ दिल्लीस्थित पाकिस्तान दूतावासका रक्षा सल्लाहकार र अन्य सैन्य अधिकारीहरूलाई एक साताभित्र भारत छोड्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै, भारतले पाकिस्तानमा रहेका आफ्ना रक्षा, नौसेना र वायुसेना सल्लाहकारहरूलाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ।
कश्मीरको मुस्लिम बहुल क्षेत्रमा मंगलबार भएको आक्रमणमा २६ जनाको ज्यान गएको थियो। घटनाको जिम्मा हालसम्म कुनै पनि समूहले लिएको छैन। सन् १९८९ यता विद्रोहीहरूले कश्मीरमा भारतविरुद्ध स्वतन्त्रता वा पाकिस्तानसँगको मिलनको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्।
भारत र पाकिस्तान दुवैले कश्मीर क्षेत्रमा पूर्ण दाबी गर्दै आएका छन्, जसमा पाकिस्तान सानो भागमा नियन्त्रणमा छ। इन्डस नदी एशियाकै सबैभन्दा लामो नदीहरूमध्ये एक हो । यस घटनासँगै भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध झनै चिसिने देखिएको छ।
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.