
काठमाडौं – नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी २०८४ को निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको छ।त्यसका लागि निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरेर उपयुक्त चुनाव चिन्ह लिने निर्णय गरेको महासचिव विप्लवले बताए ।हालै सम्पन्न नवौँ केन्द्रीय समितिको छैठौं पूर्ण बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी चूनावलाई नेपाली विशेषताको समाजवादका पक्षमा प्रयोग गरिने नेकपाका महासचिव विप्लवले जानकारी दिए ।
बैठकले एकीकृत जनक्रान्तिका क्रममा १० वर्षभित्र गरिएका अध्ययन, अनुसन्धान, प्रयोग र विकासलाई विचार संश्लेषणमा उठाउने निर्णय गरेको छ ।देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सुकुम्बासी, मिटरव्याज, ऋण आतंक लगायत मुद्दामा फाल्गुन २१ देखि झापा–कञ्चनपुर जनमार्च सञ्चालन गर्ने निर्णय लिइएको महासचिव विप्लवले बताए ।
अहिलेको व्यवस्थाले जनता र देशलाई उचित ढंगले अघि बढाउन नसकेकाले नयाँ ढंगले अघिको व्यवस्थालाई नेकपाले जोड दिएको उनले बताए । त्यस्तै बैठकले देशको स्वाधीनताविरुद्ध भइरहेका हस्तक्षेपबिरुद्ध भण्डाफोर अभियान चलाउने, नयाँ आर्थिक मार्गको विचारलाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, कोशी प्रदेश नामाकरण गरेको प्रदेशलाई किरात–लिम्बुवान प्रदेश नामकरण गर्दै मान्यता दिलाउन राजनीतिक शक्तिसँग छलफल अघि बढाउने निर्णय भएको नेकपाले जनाएको छ ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.